जातीचा उल्लेख आणि न्यायालयाचा आदेश

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
9657758555

भारतातील कारागृहात जातीवर आधारित भेदभाव होत असल्याबाबत खं
त व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक असा निर्णय दिला. कैद्यांच्या जातीवर आधारित भेदभाव कारागृहात करण्यात येऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. भारतातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी तीन महिन्यांमध्ये कारागृह नियमावलीत सुधारणा करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली, तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलो नाहीत, याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. पत्रकार सुकन्या शांता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी.
वाय. चंद्रचूड, न्या. जे
बी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सरन्यायाधीश डी
वाय चंद्रचूड सदर सुनावणीदरम्यान म्हणाले, “स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात जातीवर आधारित भेदभावासारखी दृष्ट प्रथा आपण संपवू शकलेलो नाहीत. देशातील सर्व नागरिकांना न्याय आणि समानता प्राप्त करून देईल, असे राष्ट्रीय ध्येय आपल्याला डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल.” संविधान सभेत केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताच्या भविष्याबाबत ज्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या, त्या आजही खऱ्या ठरत आहते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले. “
तुरुंगात कैद्याच्या जातीवरून काम दिली जातात.साफसफाईची कामं अनुसूचित जातीच्या समूहातील लोकांना तर स्वयंपाक,लेखन काम उच्य जातीच्या समजल्या जाणाऱ्या कैद्यास देण्यात येतात .ही बाब संविधानाच्या अनुच्छेद14 व 15 चे उल्लघन आहे .कुणीही हलकी भारी काम करायला जन्मास येत नाही असेही मत मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारच्या आदर्श कारागृह नियमावली 2016 व आदर्श कारागृह सुधारणा सेवा कायदा .राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाच्या जेल म्या नुअल मधे आणि आदर्श तुरुंग सुधारणा सेवा कायदा 2023
या मधे सुधारणा करण्याचा आदेश देण्यात आला .
पत्रकार सुकन्या शांता यांनी दाखल जनहित याचिकेवर दिनांक 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी
हा निर्णय देण्यात आला.
या निर्णयासाठी सर्वोच्य न्यायालयाचे अभिंनदण !
या पूर्वी सर्वोच्य न्यायालयाने शमा शर्मा विरुद्ध किशन कुमार या पती पत्नी वादाच्या प्रकरणात
निर्णय देताना याचिकेत पक्षकारांच्या जाती धर्माचा उल्लेख असण्याचे काही कारण नाही असे निर्देश दिले.ते निर्देश सर्व राज्यांच्या उच्य न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना सुध्दा दिले. हा आदेश 10 जानेवारी 2024 ला देण्यात आला.
परंतु अद्यापही अनेक क्षेत्र आहे ज्यात गरज नसतांना जातीचा उल्लेख करणे गरजेचे केले आहे.
त्या कडेही सरकार व न्यायालयाने लक्ष द्यावे.
शाळेत प्रवेश घेताना पूर्वी फक्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जातीचा उल्लेख करावा लागायचा.धर्माचा रकाना नव्हता.सुमारे 2016 पासून .शाळेच्या रेकॉर्ड मधे धर्म हा रकाना दाखल करण्यात आला.त्या मुळे सर्वानाच जात व धर्म लिहावे लागत आहे.धर्मनिरपेक्ष लोकांना उल्लेख करायचा नसेल तर प्रवेशास अडथळे निर्माण केले जातात.
अशा रीतीने बाल वया पासून जात आणि धर्म चिकटविले जात आहेत. दैनंदिन हजेरी रजिस्टर मधेही विद्यार्थ्याची जात लिहिली असते.
आरक्षण देण्यासाठी जातीचा दाखला घेवून एक वेगळे रजिस्टर ठेवता येईल. प्रत्येक जागी जातीचे प्रदर्शन करणे गरजेचे नाही.
बँकेत खाते काढताना जात व धर्म यांच्या रकाण्याची गरज काय?काही कळत नाही.!पण जातीचा रकाना भरावा लागतो अन्यथा खाते ओपन केले जात नाही.
आरोपीच्या दोषारोप पत्रावर आणि प्रथम सूचना अहवालात जातीचा रकाना असतो. त्याची गरज काय?
तो बंद व्हावा.
दुसरे म्हणजे,
न्यायालयात आरक्षण नाही परंतु महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग न्यायाधीश पदाची परीक्षा घेतांना जातीचा रकाना भरून का घेते व जातीचे प्रमाणपत्र का मागते ?याचे कोडे मला अद्यापही उलगडले नाही.
ब्रिटिश काळात नावा सोबत आडनाव लिहता जात लिहण्याची त प्रथा होती.
एकदा मी शाळकरी विद्यार्थी असतांना जातीचा दाखला काढायचा म्हणून आजोबांचा 1950 पूर्वीचा पुरावा शोधत होतो तो दाखला काढायला वर्धेच्या जिल्ह्याधिकारी कार्यालयात शोध घेतला तर आजोबाचे नाव पांडू महार मिळत होते आडनाव लिहून चांगले नाव पांडुरंग वैद्य असे लिहून नव्हते.मी माहिती घेतली ,तेव्हा कारकून म्हणाला की, पूर्वी गावातील लोकांची आडनाव लिहत नसत नाव व जात लिहली जायची.
हा प्रकार बंद व्हावा म्हणून खुद्द डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी चळवळ केली.
२३ मार्च १९२९ ला बेळगाव जिल्हा बहिस्कृत वर्गाची सामाजिक परिषद पार पडली, डॉबाबासाहेब आंबेडकरांच्या भाषणानंतर काही ठराव मंजूर करण्यात आले त्या पहिल्या ठरावात अशी मागणी होती की ,सरकारी लिस्टतून जातीची सदरे अजिबात गाळून टाकावीत .
ठराव न 2 मध्ये नमूद केले आहे की आपल्या नावा मागे किंवा नावा पुढे आपली जात किंवा समाज दर्शविणारे शब्द जोडू नये (संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड१८(१)पृष्ठ १५८)
या वरून आंबेडकरी चळवळीला हा प्रकार बंद करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागले हे स्पष्ट होते.
जेथे गरज नाही तेथे जात व धर्माचा रकाना का ठेवतात कळत नाही?
पोलीस स्टेशनमध्ये दोषारोप पत्रावर जात लिहायची मुळीच गरज नाही. अट्रोसिटी चा गुन्हा नसेल तर तेथे जात लिहण्याची गरज काय?
शाळा कॉलेज मध्ये ज्यांना आरक्षणाचे फायदे हवेत त्यांची नोंद एकदा रजिस्टर वर करावी. पण प्रत्येक ठिकाणी सर्वच विद्यार्थ्यांची जात लिहण्याची गरज नाही.
.एकदा शाळा प्रवेश रजिस्टर मध्ये नोंद केल्या नंतर हजेरी रजिस्टरवर जात कशाला हवी?
खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सवलत नसते मग त्याची जात व धर्म कशासाठी लिहता?
इंग्रजी मिडीयम च्यास कॉन्व्हेन्ट शाळेत जेथे आरक्षण नाही तेथेही जातीचा रकांना कशाला हवा?
विद्यापीठ परीक्षा अर्जात सुद्धा जातीचा रकाना असतो.परीक्षा फी माफी तर नसते मग परीक्षा अर्जावर जात कशाला?
शाळेच्या दाखल्यावर तर जात लिहतात कारण शाळा संहिता म्हणजे स्कुल कोड मध्ये तसा नमूना आहे. हे स्कुल कोड पण फार जुने आहे नव्याने सुधारणा व्हावी.यात असलेला शाळा सोडल्याचा दाखला व नोंदणी रजिस्टर नमुना
यात सुधारणा व्हावी.जात न लिहता जातीचा प्रवर्ग लिहणे सुध्दा पुरेसे आहे.~
आय सी सी बोर्ड असलेले ब्रिटिश सरकारने 1925 ला स्थापन केलेले
नाशिकला बार्न स्कुल म्हणून जुनी इंटरनॅशनल शाळा आहे .ती बॉम्बे एज्युकेन सोसायटी द्वारा संचालित आहे. त्यांच्या दाखल्यावरच काय पण दप्तरात सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या जात व धर्माची नोंद नाही . येथील विद्यार्थी सुद्धा जात व धर्मनिरपेक्ष
स्वभावाची असतात.कित्तेक वर्ष त्यांना त्यांची
जात माहीत नसते.

नोकरीच्या अर्जात आरक्षण असेल तर तसा वर्गाचा रकांना असावा परन्तु गरज नसेल तेथे धर्म व जातीचा रकाना नसावा.
शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेतो न घेतो तोच त्याला जात व धर्माचे लेबल लावले जाते. या मूळे विद्यार्थ्यांमध्ये जात धर्माचा नाहक गर्व किंवा वृथा अभिमान निर्माण होतो किंवा न्यूनगंड ,हिंनत्व निर्माण होते.
संस्कारक्षम वयात चुकीचे संस्कार होतात.
गरज असेल तर जात प्रमाणपत्र घ्यावे पण जागोजागी जातीचा उल्लेख नसावा.
आता रेल्वे व बस रिझर्व्हेशन करतांना जात रकाना नाही एव्हढ्याने तरी बरे आहे!
सरकारने व न्यायालयाने या बाबत निर्णय घ्यावेत गरज नसेल तेथील जातीचे रकाने रद्द करावे.अनावश्यक जातीचे रकाने बंद करावेत.
अनिल वैद्य
5 सप्टेंबर 2024
✍✍✍✍✍✍

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत