राजेंद्र पातोडे

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी तसेच क्रिमीलेयर लागू करण्याची शिफारस करणारे निकाला विरूद्ध अकोल्यात अधिकारी कर्मचारी व सामजिक संघटना बैठक अशोक वाटिका येथे संपन्न.

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात राखीव जागा ठेवण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच या राखीव जागा समानतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ सालच्या ई. व्ही. चिन्नय्या वि. आंध्र प्रदेश राज्य या खटल्यात दिलेला आपलाच निकाल बदलला. या खटल्यात अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
हा निकाल देत असताना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद असावी, याबाबतही शिफारशी केल्या गेल्या.

या आरक्षणात क्रिमी लेअरची तरतूद असावी, तसेच इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गाला लागू असणाऱ्या क्रिमी लेअरच्या तरतुदीपेक्षा ही वेगळी तरतूद असावी, असंही मत घटनापीठातल्या काही सदस्यांनी मांडलं.त्याचे दूरगामी परिणाम आरक्षित घटकाचे नागरिक ह्यांना भोगावे लागतील. सदर निर्णय असंवैधनिक असल्याने लवकरच त्या विरुद्ध निर्णायक भूमिका घेण्याचा निर्धार बैठकीत घेण्यात आला.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत