रा.स्व.संघ-भाजपापासून संविधानाला निर्माण झालेला धोका !

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सुरुवातीपासूनच भारतीय संविधान मान्य नाही हे RSS चे प्रचारसाहित्य आणि संघनेत्यांनी लिहिलेली पुस्तके वाचली तर समजून येईल. अगदी अलीकडेच 2017 मध्ये रा.स्व. संघ प्रमुख मोहन भागवत यांनी वक्तव्य केले होते की, “आपली राज्यघटना भारतीय परंपरा समजून घेऊन लिहिली गेली नाही. आपण अजूनही वापरत असलेले बरेच कायदे आणि राज्यकारभाराच्या संकल्पना परदेशी स्त्रोतांवर आधारित आहेत आणि परकीय नीतीतत्वानुसार बनवले गेले आहेत. “ असे नमूद करून संविधानात बदल करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

प्रधानमंत्र्यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य, बिबेक देबरॉय यांनी म्हंटले आहे की “ संविधानात काही दुरुस्त्या करून काहीही साध्य होणार नाही. आपण नवीन मसुदा समिति तयार करण्यास सज्ज झाले पाहिजे आणि पहिल्या तत्त्वांपासून सुरुवात केली पाहिजे. प्रस्तावनेतील समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता या शब्दांची आता नव्याने व्याख्या करून आपण जनतेला नवीन संविधान दिले पाहिजे.”

डिसेंबर 2020 मध्ये, नीति आयोगाचे सीईओ, अमिताभ कांत यांनी वक्तव्य केले की, भारतात अति लोकशाही आहे, जी विकासाच्या गतीला अडथळा आणते. यामुळे लोकशाही संकल्पनेचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्याचा काही दिवस आधी मोदींनी प्रधानमंत्रीपदी पुन्हा आरुढ झाल्यास “त्यांचे सरकार मोठे निर्णय घेईल” असे म्हंटले आहे. ते निर्णय काय असतील हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी घटनेत मोठे बदल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यानंतर भाजपाच्या विविध नेत्यांनी भाजपला 400 जागा मिळाल्या नंतर संविधान बदलण्यात येईल अशी जाहीर वक्तव्ये केली आहेत.

वरील सर्व बाबी पाहता RSS – BJP ला संविधान बदलायचे आहे ही गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट आहे. मात्र यात प्रमुख अडथळा आहे तो म्हणजे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या सिद्धांताचा. यामुळे मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त म्हणजे, न्यायसंस्थेनी भारताची कायदेकारी संस्था (संसद)आणि कार्यकारी संस्था(नोकरशाही) यांच्याविरुद्ध केलेला न्यायिक विद्रोह आहे असे म्हणण्यास सुरुवात केली आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश आणि विद्यमान राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांनी राज्यसभेच्या अधिवेशनात केलेल्या त्यांच्या पाहिल्याच भाषणात संविधानाच्या मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांतावर टीकेची झोड उठवत या सिद्धांतावर न्यायशास्त्रीय आधारावर नव्याने चर्चा घडविण्याची मागणी केली आहे.रंजन गोगोईचे भाषण म्हणजे, भारताचे संविधान बदलण्यात अडथळा ठरणार्‍या मूलभूत चौकटीच्या सिद्धांताला वादग्रस्त ठरवून विद्यमान राज्यघटना संपूर्णत: बदलण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे.

संविधानाची मूलभूत चौकट म्हणजे काय ?

संविधानाची मूळ चौकट किंवा संरचना असा शब्दप्रयोग संविधानात कोठेही नाही. मात्र सन 1973 साली केशवानंद भारती प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देऊन ही संकल्पना प्रस्थापित केली. या निर्णयात न्यायपीठाने नमूद केले की, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे घटक भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये समाविष्ट आहेत. ही तत्वे कोणती हे स्पष्ट करताना 13 न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाचे अध्यक्ष व तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सिकरी यांनी पुढील तत्वे नमूद केली आहेत.
1) संविधानाची सर्वोच्चता
2) राज्याचे प्रजासत्ताक आणि लोकशाही स्वरूप
3) संविधानाचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप
4) सत्तेचे विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका या तीन संस्थांमध्ये एकमेकांवर कुरघोडी न करता विभाजन
5) राज्याचे संघराज्यीय चरित्र ही घटनेची मूलभूत चौकट ठरविली.

न्यायमूर्ती शेलट आणि न्यायमूर्ती ग्रोव्हर यांनी राज्य धोरणाच्या नीतीनिर्देशक तत्त्वांमध्ये नमूद कल्याणकारी राज्य निर्माण करण्याची आणि भारताची एकता आणि अखंडता अक्षुण्ण राखण्याची राज्याची जबाबदारी या बाबी सुद्धा मूलभूत चौकटीचा भाग ठरविल्या.

न्यायमूर्ती जगनमोहन रेड्डी यांनी भारताचे सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक हे स्वरूप आणि संसदीय लोकशाही व्यवस्था कायम ठेवणे हा सुद्धा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग असल्याचे नमूद केले.

न्यायपीठाने भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहेत आणि संसद त्यात सुधारणा करू शकत नाही हे ठामपणे नमूद केले.

संविधान पिठाच्या या निर्णयामुळे बहुमताच्या जोरावर कायदे करणारी संसद सर्वोच्च नाही तर भारताचे संविधान संसदेपेक्षाही सर्वोच्च आहे हे तत्त्व प्रस्थापित झाले आहे. यामुळे एखाद्या पक्षाला कितीही मोठे बहुमत मिळाले तरी संपूर्ण संविधान बदलण्याची शक्ति त्या सरकारला असू शकत नाही हे तत्त्व प्रस्थापित झाले. RSS-BJP ची खरी पोटदुखी ही आहे. यामुळे न्यायसंस्थेने निर्माण केलेली ही मूलभूत संरचना चौकट संविधान विरोधी आहे अशी मांडणी करून ही संकल्पना बहुमताच्या जोरावर खारीज करायची RSS-BJP ची योजना आहे .

RSS-BJP ला निरंकुश बहुमत मिळाल्यास मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त खारीज केला जाऊ शकतो.

भारतीय संविधानानुसार संसदेला किंवा राज्याला कायदे करण्याचा अधिकार अनुच्छेद 245 आणि 246 नुसार संविधानाने दिला आहे. यानुसार सातव्या अनुसूचीमध्ये तीन याद्या समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. या तीन याद्यांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विषया संबंधी कायदे करण्याचा अधिकार (residual power) केंद्र सरकारला अनुच्छेद 248 अनुसार आहे. हे पाहता संसद कोणत्याही मनमानी विषयावर कायदा करू शकत नाही. संविधानातील अनुच्छेद 368 संसदेला कोणतीही शक्ती किंवा अधिकार देत नाही तर, संविधानात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया कशी असेल हे सांगते. यामुळे संविधांनाने संसदेला किंवा घटक राज्याच्या विधिमंडळाला जी शक्ती संविधानाच्या अनुच्छेद 245, 246 आणि 248 अनुसार दिली आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन संसद किंवा राज्य विधिमंडळ कोणताही कायदा करू शकत नाही. कोणताही कायदा हा संविधांनातील तत्वांशी सुसंगत आहे किंवा नाही हे तपासणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याची तपासणी करताना संबंधित कायदा संविधानाचे नुकसान करत नाही, संविधानाला कमकुवत करत नाही, मूलभूत अधिकारांचे अधिक्रमण करत नाही या कसोट्यांच्या आधारे तपासणी करायची असते हे संविधानातच नमूद आहे. त्याचबरोबर संसदेची कायदा करण्याची शक्ती निरंकुश नसून संविधानिक मर्यादांच्या अधीन आहे हे संविधानानेच अधिकाराच्या विभाजनाच्या तरतुदींनुसार स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती प्रकरणाच्या निवाड्यात संविधांनात विद्यमान असलेल्या या कसोट्यांना निश्चित असे स्वरूप दिलेले आहे. यामुळे संविधान बदलण्यात असलेला मूलभूत चौकटीचा सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिक मोठ्या घटना पिठाच्या मार्फत रद्द करणे आणि संसदेला काहीही करण्याचा अधिकार आहे हे तत्त्व प्रस्थापित करणे यासाठी RSS-BJP ला दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. एकदा का RSS-BJP चे 400 पेक्षा अधिक खासदार निवडून आले तर संविधांन सर्वोच्च नसून संसद सर्वोच्च आहे अशी दुरूस्ती घटनेत केली आणि त्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटना पीठाने मान्यता दिली तर भारतीय संविधान पूर्णत; बदलले जाऊ शकते. हा धोका लक्षात घेऊन भारतीय संविधान आणि लोकशाही यांच्यावर प्रेम करणार्‍या जनतेने रा.स्व. संघ – भाजपला कोणत्याही स्थितीत निरंकुश बहुमत मिळणार नाही यासाठी सजगतेने मतदान केले पाहिजे.

सुनील खोबरागडे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत