पुणे : देशातील मुलींची पहिली शाळा जेथे भरली तो भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक होण्यात अडथळा ठरलेला जागेचा प्रश्न तातडीने सुटावा म्हणून महापालिकेच्या वतीने सावित्रीच्या चार लेकींनी सर्वोच्च न्यायालयात दमदार मांडणी केली. या आहेत वरिष्ठ विधिज्ञ माधवी दिवाण, मुख्य विधि अधिकारी अँड. निशा चव्हाण, महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाच्या उपआयुक्त प्रतिभा पाटील आणि विशेष भूसंपादन अधिकारी श्वेता धारूरकर.
सबळ पुराव्यानिशी आणि वस्तुनिष्ठ मांडणी केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांना भिडे वाड्याचा ताबा एक महिन्याच्या आत रिकामा करून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. अन्यथा महापालिका या वाड्याचे जबरदस्तीने भूसंपादन करणार, असा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
क्रांतिसूर्य महात्मा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी देशातील पहिली मुलींची शाळा पुण्यातील भिडे वाड्यात सुरू केली.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई आणि महात्मा जोतिबा फुले यांनी ज्ञानाची ज्योत पेटवली म्हणून लाखो महिला
जगभर स्वतःची ओळख निर्माण करू शकल्या. भिडेवाडा स्मारकाच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने ऋण फेडण्याची संधी आम्हाला लाभली. आम्हीही त्या संधीचे सोने करू शकलो आणि धन्य धन्य झालो, अशी भावना सावित्रीच्या लेकींनी व्यक्त केली.
या वाड्याच्या राष्ट्रीय स्मारकाचे काम २००६ पासून रखडले आहे. उच्च न्यायालयात ८० वेळा सुनावणी झाली. भाडेकरूंनी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. महापालिकेनेही तत्पूर्वीच कॅव्हेट दाखल केली होती. गुरुवारी झालेल्या
सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने भिडे वाड्यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. एका महिन्याच्या आत वाडा रिकामा करून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. सावित्रीच्या लेकींना वकील मकरंद आडकर यांनी सहकार्य केले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
