अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना मज्जाव!
ही गोपनीयता कशासाठी ?
नियोजनात घोळ की बेकायदा कामकाज ?
आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुन्हा एकदा पत्रकाराना मज्जाव करण्यात आला आहे.ह्यापूर्वी पालक मंत्री असलेल्या राजकीय पदाधिकारी ह्यांना पत्रकार बैठकीत असण्यावर काही अडचण नव्हती.आणि तशी काही अडचण असल्याचे कारण नाही.मग अकोला जिल्ह्यात नियोजन बैठकीत मिडियाला का प्रवेश बंदी का ?
पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी काय लपवताहेत? की दुसरे काही गौड बंगाल आहे ?
सर्वोच न्यायालयाचे कामकाज देखील Live होते, संसद आणि विधानसभा दोन्ही कामकाजाचे live प्रक्षेपण होते, मग अकोला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना का डावलेले जाते ?
जनतेच्या प्रश्नावर ही बैठक होणार असेल तर मग ही गोपनीयता कशासाठी ? विशिष्ट ठेकेदाराची कामे क्लब करणे, जिल्हा परिषद समाज कल्याण चा निधी बेकायदा वळता करणे, मर्जीतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मनमानी निधी मंजूर करणे, अनेक स्थानिक स्वराज संस्था निधीचा छदाम ही न देणे, प्रस्ताव नसताना निधी मंजुरी अशा बेकायदा कामकाजाचा अनुभव जिल्ह्याने घेतला आहे.जिल्हा परिषदच्या समाज कल्याण निधी बेकायदा वळता करण्याला उच्च न्यायालयाने स्टे दिला आहे.त्यामुळे कोंबडा झाकला तरी पहाट व्हायची थांबत नाही ह्याचा विसर जिल्हा नियोजन समितीला पडू नये, हे महत्वाचे आहे.
राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
