मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका. – सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे २ मोठे टेंडर केले रद्द.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की या दोन्ही विभागानी यांत्रिक पद्धतीने साफ सफाई करण्याचे टेंडर काढलेले होते. आणि काम घेणाऱ्या कंपनीला प्रशासकीय मान्यता ही मिळवून दिली होती.

पुढील आठ वर्षांसाठी काढलेले तब्ब ल 6300 करोड रुपयांचे टेंडर व देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता उच्च न्यायालयाने रद्द केली असून राज्य सरकार कडून याबाबत खुलासा मागितलेला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत