केंद्राचे बजेट:2024-25 शोषित वंचितांना निराश करणारे।

               इ झेड खोब्रागडे.

दि 1 फेब्रुवारी 2024 ला संसदेत केंद्राचे बजेट -वार्षिक अर्थसंकल्प 2024-25 वित्त मंत्री यांनी सादर केले. या बजेट मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांचेसाठी भरीव तरतुदी मिळतील, नवीन योजना येतील असे वाटले होते ,याबाबत उत्सुकता होती.परंतु निराशा झाली. लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. असो।

अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी वर्ष 2023-24 मध्ये 159126 कोटींची तरतूद केली होती. लोकसंख्येचे नुसार खरं तर 235705 कोटी(लोकसंख्या sc ची 16.6%) आणि नीती आयोगाचे धोरणानुसार203991( 14.37% नुसार) ,बजेट तरतुद पाहिजे होती परंतु केली 159126 कोटी.
या तुरतुदींचे पुढे काय झाले?प्रतक्ष्यात किती निधी उपलब्ध झाला व खर्च किती आणि कशावर झाला? किती कुटुंबांना व व्यक्तींना लाभ झाला ह्याची माहिती सरकारने योजनानिहाय करावी.विकसित भारताचा संकल्प म्हणून योजनांची प्रसिद्धी देशभर केंद्र शासन करीत आहे। त्यात अनुसूचित जाती व जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्याक यांचे साठी नेमके काय साध्य केले ह्याची माहिती सरकारने प्रसिद्ध करावी.

माहितीसाठी , वर्ष 2015-16 ते 2022-23या वर्षातील बजेट मध्ये नाकारलेला निधी 412021 कोटी एवढा आहे. पाहिजे होते ,1027740 कोटी,बजेट मध्ये केलेली तरतूद 615619 कोटी आणि नाकारलेली 412021 कोटी. तरतूद केलेल्या 615619 कोटींचा खर्च कशावर झाला? किती लोकांना फायदा झाला ? खर्च झाला नसेल तर का नाही आणि कोण जबाबदार ?ह्याबाबत सरकारने सांगावे.

अनुसूचित जातीसाठी असलेले बजेट त्याच्यावरच खर्च करण्याचे बंधन आहे.हा निधी divert करता येत नाही आणि lapse सुद्धा होत नाही. जी रक्कम खर्च झाली नाही ती आणि नाकारलेली रक्कम या वर्षीच्या बजेट मध्ये केंद्र सरकार देणार का? धोरणाप्रमाणे द्यायला पाहिजे. सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी आवश्यक आहे. सरकारची ही संविधानिक जबाबदारी आहे.

वित्तमंत्री यांनी 2024-25 च्या बजेट मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती साठी भरीव असे काहीही दिले नाही. टॉप क्लास शिक्षण, परदेश शिष्वृत्ती, पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, फ्री कोचिंग, scst हब etc च्या targetted योजनासाठी ची तरतूद खूप भरीव पाहिजे मात्र या बजेट मध्ये तरतूद 44282 कोटींची केली ती समाधानकारक नाही. आदिवासींसाठी 36212 कोटी targetted योजनांसाठी . केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयासाठी तरतूद 14225 कोटी आणि आदिवासी कल्याण विभागासाठी 13000कोटी करण्यात आली. असे दिसते की 0जनरल ला लाभ मिळावा अशा तरतुदी अनुसूचित जातीच्या बजेट मधून करण्यात आल्यात. हे अनुसूचित जाती जमाती च्या कल्याणाचे / सामाजिक न्याय चे बजेट आहे असे म्हणता येणार नाही.

NCDHR या संस्थेने, सिव्हिल सोसायटी च्या वतीने scst च्या बजेट विषयी analysis केले आहे. त्यानुसार, वर्ष 2024-25 च्या बजेट मध्ये एकूण खर्चाचा आकडा 5108780 कोटी (51.08 लक्ष कोटी)एवढा आहे. नीती आयोगाचे धोरणानुसार अनुसूचित जाती साठी 2.1 लाख कोटी दिला पाहिजे होता. परंतु तरतूद 165598 कोटी (1.66 लक्ष कोटी )केली आहे. म्हणजेच 34 हजार कोटी नाकारले आहे. अन्यायकारक आहे. अनुसूचित जमातीसाठी 1.21 लक्ष कोटींची केली आहे. आदिवासींसाठी चांगले असे घडले. योजनानिहाय तरतुदी चा अभ्यास करण्याची गरज आहे. मागील वर्षी च्या बजेट चे लाभ किती scst ना मिळाला हे ही पाहण्याची गरज आहे.

पुन्हा प्रश्न उपस्थित होतो तो हाच की मागील दहा वर्षातील अनुसूचित जातीच्या विकासाठीचे 4.12 लक्ष कोटी आणि आदिवासींसाठीचे 1.42 कोटी असे एकूण की 5.54 लाख कोटी कुठे गेले? सरकारने स्वतःच तयार केलेले धोरण का राबविले नाही? 2013 ला बजेट संदर्भात बिल केले. अजूनही कायदा झाला नाही. का असे घडते? सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, scst कडे दुर्लक्ष जाणीवपूर्वक होत आहे.

वर्ष 2023-25 हे संविधानाचे 75 वे वर्ष आहे. संविधानाचा अमृत महोत्सव : घर घर संविधान हे अभियान सरकारने सुरू करावे. यासाठी आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने oct 2022 पासून मान प्रधानमंत्री,PMO, कॅबिनेट मिनिस्टर ,Cabinet Secy ,यांचेकडे पाठपुरावा सुरू आहे. बजेट च्या भाषणात सरकारने अमृत महोत्सवी संविधान व गणतंत्र याबाबत घोषणा केली नाही . जसा ,आझादी चा अमृत महोत्सव देशभर साजरा केला, घर घर तिरंगा केला तसे संविधानाचा अमृत महोत्सव, घर घर संविधान, गणतंत्राचा अमृत महोत्सव साजरा करन्याचा निर्णय घ्यावा. संविधान जागृतीचे काम म्हणजे राष्ट्रनिर्माणाचे कार्य आहे. संविधानाप्रति सन्मान आहे हे कृतीतून दाखविण्याचे हे अभियान आहे. नागरिकांचा उत्सव ,लोकशाहीचा उत्सव सुद्धा आहे. केंद्र सरकारने करावे व संविधानाप्रति श्रद्धा व निष्ठा व्यक्त करावी. भारत जोडो न्याय यात्रा मध्ये हे विषय चर्चेला घेतले तर प्रबोधन होईल.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे निसंविधान फौंडेशन नागपूर
दि 3 फेब्रुवारी 2024
M- 9923756900

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत