अनुसूचित जाती आणि अर्थसंकल्प !

     मागील वर्षी तारीख 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारताच्या वित्तमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण यांनी 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्यानुसार केंद्र सरकार ₹45,03,097/- कोटी एवढा महाप्रचंड खर्च करणार होते. म्हणजे अक्षरी रुपये 45 लाख , 3 हजार , 97 कोटी फक्त ! एवढा डोळे विस्फारुन टाकणारा असा हा आकडा आहे. यांतून देशातील 16.6% अनुसूचित जातींसाठी केंद्र सरकार किती खर्च करणार होते , हा “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा होता. 

  अनुसूचित जाती हा मानवी विकासाच्या अनेक निकषांवर मागास ठरलेला समूह आहे. देशाची लोकसंख्या 140 कोटी गृहीत धरल्यास अनुसूचित जाती समूहाची लोकसंख्या त्यापैकी 22 कोटी 20 लाख एवढी मोठी आहे. एकट्या इंग्लंडची म्हणजे युनायटेड किंग्डमची लोकसंख्या 6.73 कोटी आहे. म्हणजे निव्वळ अनुसूचित जाती समूहाची लोकसंख्या इंग्लंडच्या तीन पटीहून अधिक आहे ! याचा अर्थ असा की, तीन इंग्लंड एकत्र आले तरी अनुसूचित जातीची लोकसंख्या जास्त आहे ! इंग्लंडची अर्थव्यवस्था 377 लाख अमेरिकन डॉलर एवढी आहे. तीन इंग्लंड एकत्र आले की ही अर्थव्यवस्था 1000 लाख अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा मोठी होते ! ही जागतिक आकडेवारी लक्षात घेऊन आपणांस अनुसूचित जातीचा अर्थसंकल्पातील ‘खराखुरा’ हिस्सा शोधायचा आहे. 

     मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पांत आपल्या केंद्र सरकारने अनुसूचित जातींसाठी ₹1,59,126/- कोटी एवढी तरतूद केली होती. 1000 लाख अमेरिकन डॉलर कुठे व 1 लाख, 59 हजार , 1 शे 26 रुपये कुठे ? जाणत्या व नेणत्या अभ्यासकांनी यांतील फरक कृपया जाहीर करावा, अशी नम्र विनंती आहे. 

   पहिला मुद्दा असा की, 2011 च्या जनगणनेप्रमाणे अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 16.6% एवढी आहे. म्हणून अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात एकूण अर्थसंकल्पापैकी 16.6% निधी मिळायला हवा होता. परंतु अनुसूचित जातीला केंद्र सरकारने 15.5% आरक्षण दिले आहे. आरक्षणाचे हे प्रमाण विचारात घेतले तर अनुसूचित जातीला एकूण अर्थसंकल्पापैकी किमान 15.5% निधी मिळायला हवा होता. याचा अर्थ असा की, या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती समूहास कमीत कमी ₹6,97,980/- कोटी इतका निधी मिळायला हवा होता. परंतु त्यांच्या वाट्याला आले होते केवळ ₹1,59,126/- कोटी ! म्हणजे आरक्षणाचे प्रमाण विचारात घेतले तरी अनुसूचित जातीचे ₹5,38,854/- कोटी एवढ्या निधीचे नुकसान झाले होते ! बापाच्या संपत्तीत सख्ख्या भावा- बहिणीला एक रुपया देखील न सोडणाऱे अनुसूचित जातीचे गोरगरीब नागरीक 5 लाख , 38 हजार , 8 शे 54 कोटी रुपये एवढ्या निधीवर पाणी सोडून मोकळे झाले होते ! एवढे दानशूर लोक जगाच्या पाठीवर कुठे असतील काय ? 

   आता टक्केवारीच्या भाषेत बोलू या. आरक्षणाचे प्रमाण विचारात घेता अनुसूचित जातीला अर्थसंकल्पातील 15.5% निधी मिळायला हवा होता, त्याऐवजी केवळ 3.53% एवढाच निधी मिळाला होता. कोणत्याही दृष्टीने विचार केला तरी देशातील गोरगरीब अनुसूचित जातीवर हा फार मोठा अन्याय होता, हे अगदी ठार आंधळ्यालाही पटावे ! चांगली नजर असणाऱ्या माणसांचा तर प्रश्नच नाही. 

       दुसरा मुद्दा असा की, केंद्र सरकारने अनुसूचित जातीच्या तोंडावर जो काही शिळ्यापाक्या तुकड्यासारखा निधी फेकला होता त्यापैकी फक्त ₹30,475/- कोटी एवढाच निधी हा ‘टार्गेटेड स्कीम्स’ साठी वापरला जाणार होता. टार्गेटेड स्कीम्सचा थेट फायदा समाजाला होतो. म्हणजे अनुसूचित जातीच्या समूहाला शैक्षणिक मदत, घरकुल योजना, कर्ज पुरवठा इत्यादींसाठी फक्त ₹30,475/- कोटी एवढाच निधी दिला होता. लक्षात घ्या , त्याच्या मागील वर्षी म्हणजे 2022-23 या आर्थिक वर्षात हाच निधी ₹53,795/- कोटी एवढा होता. म्हणजे अर्थसंकल्पीय परिपाठीप्रमाणे मागील वर्षी टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी वाढायला हवा होता. 2022-23 वर्षीचा सुमारे चाळीस लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मागील वर्षी पंचेचाळीस लाख कोटीच्या बाहेर गेला होता. परंतु अनुसूचित जातीचा टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी मात्र ₹23/- हजार कोटीने कमी झाला होता. म्हणून मागील वर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना नादारी , शिष्यवृत्ती भेटण्यास खूप अडचणी आल्या होत्या. जिथे ₹53/- हजार कोटीचा निधी पुरत नव्हता तिथे ₹30/- हजार कोटीचा निधी कसा काय पुरला असेल ?  हे सरकार अनुसूचित जातीचा कसा द्वेष करीत आहे , हे यांवरुन सिद्ध होते. अशा माणूसघाण्या सरकारला हडसून खडसून जाब विचारायला हवा होता. सगळ्या अर्थसंकल्पाचा निधी वाढलेला असताना अनुसूचित जाती समूहाच्या टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी कमी का केला , यांवर निषेध- मोर्चे निघायला हवे होते. त्याऐवजी “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जागृत (?) अनुयायी खुशाल झोपा काढीत होते. आज जर डॉ आंबेडकर असते तर “तुम्ही गर्भातच का मेला नाहीत ?” असा सवाल त्यांनी त्वेषाने विचारला असता ! अनुसूचित जातीसाठी अर्थसंकल्पात ₹1,59,126/- कोटीची तरतुद करायची आणि त्यापैकी फक्त ₹30,475/- कोटी टार्गेटेड स्कीम्ससाठी ठेवायचे , हा कोणता न्याय आहे ? समाजशास्त्रीय परिभाषेत यालाच ब्राह्मणी न्याय किंवा मनुवादी न्याय किंवा पेशवाई न्याय म्हणतात ! जर अनुसूचित जातीसाठी तरतुद केलेल्या ₹1,59,126/- कोटींपैकी ₹1,28,651/- कोटी निधी टार्गेटेड स्कीम्ससाठी वापरलाच जाणार नसेल तर तो अनुसूचित जातीच्या खात्यावर दाखवण्याचे काय कारण आहे ? अनुसूचित जातीच्या नागरीकांना हा खेळ समजत नाही, असा या सरकारचा ग्रह झाला आहे काय ? तसे असेल तर तो वेळीच दूर करायला हवा. ज्यांच्या पराक्रमाची ग्वाही भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ देत आहे त्यांची अशी ही घोर फसवणूक कशासाठी ? अडाणी अंबानींचे डबोले भरण्यासाठी ? 

      यास्तव केंद्र सरकारने सर्वप्रथम अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी ₹1,59,126/- कोटी करायला हवा होता. यासाठी अनुसूचित जातीच्या जनतेने देशभर आवाज उठवायला हवा होता. वेळप्रसंगी मागील वर्षी शेतकऱ्यांनी केले तसे आंदोलन देखील करायला हवे होते. हा प्रश्न चवली पावलीचा नसून लक्षावधी कोटी रुपयांचा आहे. आम्ही या देशाचे नागरिक असून देशाच्या अर्थसंकल्पावर जेवढा अधिकार अडाणी अंबानींचा आहे तेवढाच आमचा देखील आहे. सरकारने याची खूणगाठ बांधून घ्यावी ! 

  तिसरा मुद्दा असा की , जर आपण टार्गेटेड स्कीम्सचा ₹30,475/- कोटी हा निधी विचारात घेतला तर अनुसूचित जातीसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या केवळ 0.68% एवढाच निधी राखून ठेवला होता , असे दिसते. म्हणजे अनुसूचित जातीला आरक्षण भेटते 15.5% व त्यांचा बजेटमधील हिस्सा किती तर 0.68% ! मागील वर्षी 2022-23 साली हाच निधी होता 1.36% ! 136 भागिले 68 बरोबर 2 ! म्हणजे सरकारने या वर्षीचा टार्गेटेड स्कीम्सचा निधी बरोब्बर 50% ने कमी केला होता ! या सरकारचे गणित किती पक्के आहे , बघा ! अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सच्या निधीमध्ये कपात करायची तर थेट 50% कपात करायची ! टप्प्याटप्प्याने कपात करणे सरकारला मंजूर नाही. अशी टप्प्याटप्प्याने कपात केली आणि त्यात शेदोनशे अनुसूचित जातीच्या लोकांची प्रगती झाली तर मनू महाराज किती रागावतील ! म्हणून मनू महाराजांचा राग सहन करण्याऐवजी मेलेल्या आईचे दूध प्यालेल्या अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सच्या निधीत 50% ने कपात करावी, हे उत्तम ! सरकार आपल्या मनुवादी प्रवृत्तीला जागले होते. परंतु “अर्थतज्ज्ञ” डॉ आंबेडकर यांची लेकरे आपल्या लढाऊ प्रवृत्तीला जागली नव्हती ! 

    इथे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, अनुसूचित जातीचा समूह स्वाभिमानी व कष्टकरी असल्याने त्याला इतर कोणाच्या वाट्याची दमडीही नको आहे. या गोरगरीब समूहाला फक्त त्याच्या वाट्याचा अर्थसंकल्पातील हिस्सा हवा आहे. भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. म्हणून भारत माझा बाप आहे. मग भारत देशरुपी बापाच्या (अर्थसंकल्परुपी) संपत्तीत अनुसूचित जातीच्या पोरीबाळींना- लेकराबाळांना त्यांचा वाटा मिळायला हवा की नको ?

ॲट्रोसिटी ॲक्टची अंमलबजावणी :

        हे सरकार अनुसूचित जाती- जमाती यांचा द्वेष करणारे आहे , याचा पुरावा ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या तरतुदीने दिला होता. या अर्थसंकल्पात ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी किती तरतूद केली होती माहित आहे ? फक्त ₹500/- कोटी ! त्यातूनही ₹150/- कोटी हे अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी राखीव होते. 

 नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरो- 2021 ची आकडेवारी असे सांगते की, देशात एका वर्षात अनुसूचित जाती- जमातींवरील अन्याय-अत्याचाराचे 50,013 गुन्हे घडले आहेत. त्यामागील वर्षी अनुसूचित जातीच्या महिलांवर झालेल्या अत्याचारक गुन्ह्यांची संख्या 7000 एवढी आहे. अनुसूचित जातीच्या महिलांवर दर रोज सरासरी दहा सामूहिक बलात्कार केले जातात ! आणि त्यांच्यासाठी सरकारने अवघे ₹150/- कोटी राखून ठेवले होते. त्यामागील वर्षी म्हणजे 2022-23 या वर्षी हाच निधी ₹180/- कोटी एवढा होता तर ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी ₹600/- कोटी ठेवले होते. ॲट्रोसिटी ॲक्ट लागू शकेल अशा गुन्ह्यांची संख्या 50 हजाराहून अधिक असल्याचे सरकारी आकडे सांगत आहेत. तरीही ॲट्रोसिटी ॲक्टची अंमलबजावणी करण्यासाठी अवघे ₹500/- कोटी कोणत्या हिशोबाने लावले होते ? ते पुरेसे आहेत , असे केंद्र सरकारला का वाटत होते ? ॲट्रोसिटी ॲक्टचे खटले चालवायला विशेष न्यायालये लागतात. या न्यायालयांचा खर्च चालवायला निधी लागतो. हा निधी आकाशातून पडणार आहे काय ? लोकशाही व्यवस्थेत ही तरतूद अर्थसंकल्पातूनच व्हायला हवी. जर अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेट दिले किंवा केलेली सर्व तरतूद टार्गेटेड स्कीम्ससाठी वापरली तर ! तर साहजिकच या समस्यांची तीव्रता कमी होईल. एक महिला असूनही निर्मला सीतारमण यांना अनुसूचित जातीच्या महिलांचे हे दु:ख का कळले नाही ? 

   पुढील मुद्दा आहे हाताने मैला साफ करण्याचा ! देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्षे झालीत. चालू वर्षी आपण देशाच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहोत. तरीही या देशात अजूनही हाताने मैला साफ करण्याची पद्धत चालू आहे. 2022-23 यावर्षी यांसाठी केंद्र सरकारने ₹95/- कोटीची तरतूद केली होती. परंतु 2023-24 साली तर यासाठी एक नया पैसादेखील दिलेला नव्हता ! ही गोरगरीबांची थट्टा नव्हे काय ? 

 यापुढील मुद्दा आहे मॅट्रिक परिक्षेनंतर मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा ! 2023-24 साली त्यासाठी ₹6359/- कोटींची तरतुद केली होती. विशेष म्हणजे मागील कित्येक वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीसाठी ठेवलेली आर्थिक मर्यादा कायम आहे. जर ‘उच्च जातीयांतील आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले’ ठरवण्यासाठी ₹8/- लाखाची वार्षिक मर्यादा आहे तर तीच मर्यादा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना का नको ? तसेच ही जी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती आहे ती महागाई निर्देशांकाप्रमाणे वाढवायला हवी. तसे झाले तर विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी काही तरी प्रेरणा मिळेल ! 

      सबब, गरजा व आकडेवारी यांचे गणित लक्षात घेतले तर अर्थसंकल्पातून या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी केंद्र सरकार अडवणूक करीत होते, असे स्पष्टपणे दिसून आले होते. 

     जाता जाता काही मुद्द्यांना निसटता स्पर्श करणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे मागील वर्षी अनुसूचित जाती-जमातींच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता यांसाठी ₹16,754/- कोटी एवढी तरतुद केली होती. याचा मोठा हिस्सा ‘जल जीवन मिशन’ यांसाठी वापरला जाणार होता. त्यामुळे या मिशनचा अनुसूचित जाती- जमातींना थेट फायदा होणारच नव्हता. म्हणजे जिथे अनुसूचित जाती- जमातींना थेट फायदा नाही तिथे केंद्र सरकारने ₹16,754/- कोटीची तरतुद केली होती. याउलट जिथे अनुसूचित जाती- जमातींना गरज आहे त्या पोस्ट मॅट्रिक स्कॅालरशिपसाठी , ॲट्रोसिटी ॲक्टच्या अंमलबजावणीसाठी, महिलांवरील अत्याचारांची तड लावण्यासाठी केंद्र सरकार ‘नही के बराबर’ तरतूद केली होती. हाताने मैला साफ करणाऱ्यांसाठी तर मागील वर्षी एक नया पैशाची सुद्धा तरतुद नव्हती. हा काय “ब्रह्मघोटाळा” आहे ? 

  दुसरा मुद्दा आहे , अनुसूचित जातीच्या तरुणाईसाठी रोजगार निर्माण करण्याचा ! अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी वय वर्षे 8 ते 38 या वयोगटातील युवा वर्गाची लोकसंख्या आहे 35% ! या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी रोजगार निर्माण करायला मागील वर्षी केंद्र सरकारने अवघा ₹23/- कोटी निधी दिला होता. या 23 कोटी रुपयांत केंद्र सरकारने किती जणांना रोजगार दिला आहे ? 

   आताच्या विवेचनापुरता शेवटचा मुद्दा आहे तो निधी खर्च करण्याचा ! सरकार एकीकडे तरतूद करते. परंतु ही तरतूद खर्च होते का , यांकडे सरकारचे लक्षच नाही. 2020-21 या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतूद होती ₹83,257/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹71,811/- कोटी एवढीच रक्कम खर्च करण्यात आली ! त्या आधीच्या वर्षी म्हणजे 2019-20 साली , अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतुद होती ₹81,341/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹65,197/- कोटी एवढीच खर्च झाली ! तसेच 2021-22 या वर्षी अनुसूचित जातीसाठी केलेली तरतुद होती ₹1,26,259/- कोटी, त्यापैकी फक्त ₹1,21,259/- कोटी एवढीच तरतुद खर्ची पडली ! असे प्रत्येक वर्षी घडते आहे ! 

   याचा अर्थ स्पष्ट आहे. अनुसूचित जातीच्या  निधीवर कसा डल्ला मारायचा याची ‘मोडस ॲापरेंडी’ तयार झाली आहे. पहिली पायरी म्हणजे अर्थसंकल्पात अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात हिस्सा देऊ नका. दुसऱी पायरी म्हणजे अनुसूचित जातीच्या टार्गेटेड स्कीम्सवर कमीत कमी तरतूद करा. तिसरी पायरी म्हणजे जी काही अल्पस्वल्प तरतूद केली आहे ती खर्च करू नका ! या तिन्ही पायऱ्यांचा उपयोग करून अनुसूचित जातीच्या न्याय्य निधीवर डल्ला मारण्यात येतो आहे. “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची लेकरे हा अन्याय का चालवून घेतात, हाच खरा प्रश्न आहे. काहीही झाले तरी या लेकरांचा हक्काचा निधी त्यांना मिळायलाच हवा ! कोणी देत नसेल तर घटनात्मक मार्गाने तो हिसकावून घ्यायला हवा. संविधान लिहिलेल्या “अर्थतज्ज्ञ” डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांना अशक्य असे काहीच नाही. आज लिहिता वाचता येणाऱ्या या जागृत अनुयायांची केंद्र सरकार एवढी घोर फसवणूक करीत आहे. मग दऱ्याखंदाऱ्यात राहणारे आदिवासी व अज्ञानाच्या ठार काळोखात चाचपडणारे ओबीसी यांची किती फसवणूक होत असेल ? म्हणून सगळ्या मायभगिनींना व बाप-भावांना आवाहन आहे कि, आता अन्याय सहन करीत घरी बसू नका ! देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन जागोजागी लोकांना जागृत करा. हा अर्थसंकल्पातील अन्याय लोकांना समजाऊन सांगा. वेळप्रसंगी लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर या ! परंतु हा अन्याय थांबवा !!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत