लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रशासकीय परिषदेन सहकार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलले आहे. जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील प्रशासकीय परिषदेन १० लाख रुपयांपर्यंतच्या लहान अन्न प्रक्रिया एककांची स्थापना करण्यास परवानगी दिली आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या घटकांना ९० टक्के कर्ज दिल जाणार सून, त्यांनी एक वर्षाच्या आत काम सुरू करणे बंधनकारक आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
