अनुसूचित जातीचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी परिपत्रक काढले आहे. हा निर्णय घटनाबाह्य असून रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे प्रमुख अमोल वेटम यांनी निषेध केला आहे.
वेटम यांनी पत्रकात म्हटले आहे, त्या सर्वांना १३ टक्के आरक्षण आहे. ते एका जातीला नाही. मात्र अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरणाबाबत अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरण अभ्यास समिती स्थापण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला आहे. वेटम म्हणाले, “सरकारने एका समाजातील काही नेत्यांच्या मागणीवर हा निर्णय घेतला आहे. समितीमध्ये केवळ एका जातीचे सदस्य दिसून येत आहेत, उर्वरित ५८ जातींचे प्रतिनिधित्व नाही. शासनाचा हा निर्णय घटनाबाह्य असून अनुसूचित जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारा आहे.”
आंध्र प्रदेश सरकारने काही अनुसूचित जातींची उपसमूहामध्ये पुनर्रचना करण्याबाबत सन २००० मध्ये कायदा संमत केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक घोषित केला. अनुसूचित जातींच्या श्रेणीमध्ये एक उपश्रेणी तयार करण्यास परवानगी देणे म्हणजे राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या यादीशी छेडछाड करणे , असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारने अभ्यास समिती गठित करण्याचा घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
