हरियाणा सरकारने २०२० मध्ये या आरक्षणाचा कायदा केला होता. यानुसार स्थानिक नागरिकांना नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण आणि किमान ३० हजार रुपये मानधन देणे बंधनकारक केले होते. या निर्णयाला फरीदाबाद औद्योगिक असोसिएशनसह अनेक ओद्योगिक संघटनांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हरियाणा राज्यातील स्थानिक नागरिकांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्यावरुन राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविला.
या कायद्यामुळे घटनेतील कलम १४ व कलम १९चे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. न्या. जी. एस. संधावालिया आणि हरप्रीत कौर जीवन यांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी झाली. खंडपीठाने शुक्रवारी निकाल देताना हा कायदा रद्द केला.
या कायद्यामुळे घटनेच्या तिसऱ्या भागाचे उल्लंघन होत असून, हा कायदा घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे तो अमलात आल्यापासूनच्या तारखेपासूनच रद्द करण्यात येत आहे, असे खंडपीठाने निकालात नमूद केले आहे. हा कायदा १५ जानेवारी २०२२ पासून अमलात आला होता. अशा प्रकारचा कायदा लागू करण्याचा राज्याला कलम ३५ नुसार अधिकारच नसल्याचा युक्तीवाद संघटनांनी केला होता.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
