विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवार पर्यंत वेळापत्रक द्यावे सुप्रीम कोर्ट.

आज (ता. 13 ऑक्टोबर) सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही हे जाणतो की विधानसभा अध्यक्षांचे पद हे संसदीय सरकारचा भाग आहे, त्यामुळेच आम्ही कुठलीही टाईमफ्रेम देत नाही आहोत, पण ते वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावेच लागेल. जर निश्चित वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांकडून आले नाही, तर मात्र आम्हाला आदेश द्यावे लागतील आणि त्यानंतर ठरवून दिलेल्या मर्यादेत अध्यक्षांना निर्णय द्यावाच लागेल. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मंगळवारपर्यंत (ता. 17 ऑक्टोबर) सुधारित वेळापत्रक सादर करावे. परंतु ते वेळापत्रक मान्य झाले नाही तर सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात येणाऱ्या वेळेत अध्यक्षांना निकाल द्यावा लागेल. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांची सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे न्यायाधीश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सुद्धा स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे. कायदा तुम्हाला बसवून शिकवावा लागेल, अशा कडक शब्दांमध्ये सुप्रीम कोर्टाने सुनावले आहे.

तसेच, अध्यक्षांचे वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. फक्त वेळकाढूपणाचे धोरण अध्यक्ष राबवत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. त्यामुळे मंगळवारी (17 ऑक्टोबर) विधानसभा अध्यक्षांनी नवे वेळापत्रक सादर करावे. जर निश्चित वेळापत्रक अध्यक्षांकडून येऊ शकले नाही, तर मात्र नाईलाजास्तव सर्वोच्च न्यायालयाला विशिष्ट टाईमलाईन आखून द्यावी लागेल. दोन महिन्यांची टाईमलाईन असू शकते, ज्यामध्ये अध्यक्षांना निर्णय देणे बंधनकारक असेल, असेही सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. तर राष्ट्रवादीच्या संदर्भातील वेळापत्रकही मंगळवारपर्यंत देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत