^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री यांनी आपल्या राज्यात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP)लागू करण्यास केंद्र सरकारला सपशेल नकार दिला आहे.नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यात लागू केल्यास आम्ही आपल्याला दोन हजार कोटी रूपये सहाय्यता राशी आम्ही आपणास देवू अशी पेशकश केंद सरकारकडून मुख्यमंत्री स्टँलिन यांचेकडे करण्यात आली आहे. परंतु त्याला धुडकावत तुम्ही आम्हाला दहा कोटी जरी दिले तरी आम्ही हे शैक्षणिक धोरण आमच्या राज्यात लागू करणार नाही असे स्टॅलिन यांनी स्पष्ट सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे राज्याला दोन हजार वर्षे मागे घेऊन जाणारे आहे. तसेच या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थी आणि सामाजिक न्यायाच्या धोरणावर प्रतिकूल प्रभाव पाडणारे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणात असे काही प्रावधान आहेत की त्यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळा, महाविद्यालयापासून बाहेर ठेवणारे आहे अशी टिकाही मुख्यमंत्री स्टँलिन यांनी केली आहे.
तसेच या शैक्षणिक धोरणामुळे आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक सवलतीवर प्रतिकूल परीणाम करणाऱ्या आहेत असे स्टँलिन यांनी म्हटले आहे.
●~~~
वरीलप्रमाणे मुख्यमंत्री स्टँलिन यांनी घेतलेली भूमिका अभिनंदास पात्र आहे. ज्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास केला आहे ते निश्चितच तामिळनाडू मुख्यमंत्र्यांना धन्यवादच देणार आहेत. स्पष्ट आणि परखड भूमिका घेणारे मुख्यमंत्री स्टँलिन यांना संघी निश्चितच व्हिलन ठरवणार आहेत.
देशातील विद्यार्थींना उच्च दर्जाचे क्वॉलिटी शिक्षण मोफत मिळाले पाहिजे असे धोरण न ठरवता कुंभमेळ्यात करोडो नागासाधू निर्माण करणारे असे केंद्र सरकारचे शैक्षणिक धोरण आहे. त्यामुळे स्टँलिन यांनी घेतलेली विरोधी भूमिका सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य आहे. शाब्बास मुख्यमंत्री MKस्टॅलिन जी.
सुरेश रा.शिरसाट, अकोला (एम ए, बी एड) 23/2/25
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
