डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महिलासाठी केलेले कार्य

रणधीर सदाशिव खरात

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशासाठी व दलितांसाठी जेवढे कार्य केले त्यापेक्षाही जास्त महिलांसाठी केलेले आहे. त्यांनी भारतीय संविधानात स्त्रीयांना शिक्षणाचा आणि स्वावलंबी जीवनासाठी नोकरी करण्याचा अधिकार दिला. देशातील महिला आजही “चूल आणि मुल” सांभाळत बसल्या असत्या.

स्त्रीयांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळवून दिले. त्यांच्या हक्क व अधिकारासाठी हिंदू कोड बिल संसदेत मांडले. परंतु हिंदू कोड बिल मंजूर नाही झाले म्हणून मंत्रिमंडळातून मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठी गर्भावस्था काळात ६ महिन्याच्या भरपगारी रजेची तरतूद केली. (जगात अशी तरतूद करणारे भारत हे पहिले राष्ट्र आहे.)

स्त्रीयांना (मुलींना) वडीलांच्या चल-अचल संपत्तीवर मुलांच्या इतकाच समान अधिकार मिळवून दिला. दुसरी पत्नी असेल तर पत्नीला पतीच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मागण्याचा अधिकार मिळवून दिला.

एका मागे एक असे वारंवार मूल जन्माला घालताना महिलांना होणाऱ्या त्रासापासून सुटका मिळावी व स्त्रियांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून भारतात प्रथम परिवार नियोजनाचा नारा दिला. तसेच मुलं होऊ देणे अगर न देणे याचा निर्णय घेण्याचा महिलांना अधिकार दिला.

मुलगा हा वंशाचा दिवा व मुलगी ही परक्याचे धन अशा विचारसरणीतुन गर्भपात करून होणारी स्त्रीभ्रूण हत्येला आळा घालण्यासाठी जनजागृती केली.

एखाद्या देशाने किती प्रगती केली याचे मोजमाप त्या देशातील स्त्रियांच्या शैक्षणिक, सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक स्थितीवरून करावे अशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विचारसरणी होती.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शेतकऱ्यासाठी केलेलं कार्य

आंबेडकर यांनी कृषी क्षेत्रात सुद्धा काम केले आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांचा समस्या दूर करण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविल्या होत्या.

कृषी व शेती संबंधीचे विचार
शेती व्यवसायाचा संबंध त्यांनी समाजव्यवस्थेशी जोडला होता. ग्रामीण भागातील जातीवर आधारित समाज व्यवस्थेचे कारण त्यांनी ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेमध्ये शोधलं होतं. त्यामुळेच जातीवर आधारित समाजव्यवस्था बदलायची, तर त्यासाठी शेतीमध्ये परिवर्तन घडवावे लागेल. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे. शेतकरी आर्थिक समृद्ध झाला तर शेतमजूर आणि शेतीशी निगडित सर्वच घटकाला या आर्थिक सक्षमतेचा फायदा होईल. आर्थिक स्रोत तळागाळापर्यंत झिरपले म्हणजे ग्रामीण माणसाच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडतील. हे बदल सामाजिक परिवर्तनासाठी पोषक ठरतील. आर्थिक विषमता ही जातीय व्यवस्थेला पूरक व पोषक ठरते. आर्थिक विषमता जितकी कमी होईल, तितकी जातीय भेदभावाची दरी कमी होईल, असे त्यांना वाटत होते.

शेतीसाठी जमीन व पाणी हे मुख्य घटक आहेत. पाण्याशिवाय शेतीचा विकास अशक्य आहे. शेतकऱ्याला शाश्‍वत पाणी मिळणे गरजेचे आहे. पाण्याशिवाय उत्पादकता वाढणे आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी ब्रिटीश सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शेतीला शाश्‍वत पाणी पुरविण्यासाठी नदीच्या पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे. देशात घडणारे दुष्काळ हे मानवनिर्मित आहेत. दुष्काळ हटवायचा तर दुष्काळात पाण्याचे नियोजन करावे. जिरायती शेती, बागायती करण्याचे प्रयत्न वाढवावेत. शेती व शेतमजूर समृद्ध झाला तरच देश समृद्ध होईल, असे मौलिक विचार त्यांनी मांडले. पाण्यासंदर्भात केवळ विचार व्यक्त न करता त्यांनी ब्रिटिश सरकारला, नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या नियोजनाची योजना सादर केली. ही योजना ‘दामोदर खोरे परियोजना’ म्हणून ओळखली जाते. आपल्या शासनाने १९९६ मध्ये कृष्णा, गोदावरी, तापी, नर्मदा अशी खोऱ्यांची विभागणी केली. यावरून आंबेडकरांच्या दूरदर्शीपणाची लांबी व खोली लक्षात येते.

आंबेडकर यांनी सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना मांडली ती ‘शेतीचे राष्ट्रीयकरण’ करण्याची. शासनाने शेतजमिनी ताब्यात घेऊन, त्या विकसित कराव्यात, अशा विकसित शेतजमिनी शेतकऱ्यांना काही अटींवर कसण्यासाठी द्याव्यात. हा एका अर्थाने सामुदायिक शेतीचाच प्रयोग होता. अशी शेती करण्यासाठी शासनाने अधिनियम बनवावेत. पीकपद्धती, पाणी उपलब्धता, बांधबंदिस्ती, उत्पादकता वाढ, साठवण व्यवस्था, शेतमालाची विक्री, शेतमालाचे भाव या संदर्भात स्पष्ट नियम करावेत. यामुळे कोणत्याही एकाच पिकाखाली मोठे क्षेत्र येऊन, शेतमालाच्या उपलब्धतेत विषमता येणार नाही. मागणी व पुरवठा या अर्थशास्त्रीय नियमानुसार, शेतमालाला रास्त भाव मिळतील. त्याचबरोबर अतिरिक्त उत्पादन टळून शेतमालाचे नुकसानही टळेल. आजही शेतकऱ्यांना शेतमालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी शासनाशी झगडावे लागते. या पार्श्‍वभूमीवर आंबेडकर यांचे शेतीसाठी अधिनियम व कायदा असावा ही संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी किती मोलाची आहे, हे अधोरेखित होते

आंबेडकर यांच्या काही संकल्पनातूनच कमाल जमीनधारणा कायदा, सावकारी व खोती पद्धतींना प्रतिबंध करणारा कायदा, सामूहिक शेतीचे प्रणालीवर आधारित शेती महामंडळ, राज्यातील नद्यांच्या खोऱ्यांची विभागणी व विकास, जलसंवर्धन योजना अमलात आल्या. शासनाने त्याबाबत कायदे व नियम बनविले. यामागे आंबडकरांच्या विचारांचा प्रभाव दिसून येतो. आंबडकरांचे शेतीबाबतचे विचार राज्यकर्ते नियोजनकार व शेती तज्ज्ञांनी अभ्यासले पाहिजेत.

शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग व खोती पद्धतीवर बंदी
आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा पहिला संप घडवून आला होता. हा संप इ.स. १९२८-१९३४ या कालावधीत चरी (रायगड जिल्हा) या गावात झाला. हा संप ७ वर्ष सुरू होता. आंबेडकर यांनी खोती पद्धत नष्ट करण्यासाठी सुद्धा संघर्ष केला.

१४ एप्रिल १९२९ रोजी रत्‍नागिरी येथे आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा शेतकरी परिषद चिपळूण येथे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत त्यांनी कोकणातील खोतीदारीविरूद्ध शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू केले. या संबंधी १७ सप्टेंबर १९३७ रोजी खोती पद्धत नष्ट करणाऱ्या कायद्याचे विधेयक आंबडकरांनी मुंबई विधिमंडळात मांडले. १० जानेवारी १९३८ रोजी आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २५,००० शेतकऱ्यांचा मोर्चा विधिमंडळावर काढण्यात आला.

सप्टेंबर १९१८ मध्ये शेतजमिनीच्या समस्येवर शोधनिबंध एका प्रसिद्ध मासिकात प्रकाशित केला. शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी पीक विमा योजना सुचवली. श्रमिकांची श्रमशक्ती उद्योग क्षेत्रात वळवायला हवी; तसेच शेतीचा विकास करण्यासाठी राज्य समाजवादाचा सिद्धांत त्यांनी मांडला.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली अर्थक्रांती
चलनाच्या सुवर्ण विनिमय पद्धतीवरील विचार व भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना
आपल्या ‘‘प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’‘ या पुस्तकात रुपयाच्या अवमूल्यनावर आंबेडकरांनी त्यांचे विचार मांडलेले आहेत. स्वतंत्र भारताचे चलन हे सोन्यात असावे, असा अर्थतज्ज्ञ लॉर्ड कान्स यांनी केलेला दावा आंबेडकरांनी खोडून काढला होता. त्याऐवजी सुवर्ण विनिमय परिमाण (गोल्ड एक्सचेंज स्टँडर्ड) अमलात आणावे, अशी शिफारस आंबेडकरांनी केली. त्यासंदर्भात सन १९२५ साली स्थापन केलेल्या हिल्टन यंग आयोगापुढे त्यांनी साक्षही दिली. त्यानंतर सन १९३५ साली भारतीय रिझर्व बँकेची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या मूलभूत आर्थिक विचारांचा पाया देखील आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांवर घातला गेला.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे त्यांच्या ‘द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी’ प्रबंधावरून प्रा. जॉन केन्स यांच्याशी मतभेद झाले होते. चलन आणि संबंधित विषयावर त्यावेळी प्रा. केन्स हे जागतिक पातळीवरील अंतिम अधिकारी समजले जात. प्रा. केन्स हे चलनाच्या मूल्यासाठी सुवर्ण विनिमय पद्धतीचाच अवलंब करावयास हवा, या मताचे होते. सुवर्ण विनिमय पद्धतीत देशाच्या चलनाच्या मूल्याची सांगड ही सोन्याच्या मूल्याशी घातली जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणारे देश आपल्या कागदी चलनाचे रूपांतर निश्चित दराने सोन्यामध्ये करून ठेवतात. तसेच अशा देशांत सोन्याची किंमत सरकार निर्धारित करते. परंतु सुवर्ण प्रमाण पद्धतीत मात्र प्रत्यक्ष चलनात काही प्रमाणात सोने वापरले जाते. पारतंत्र्यातील भारतात सुवर्ण विनिमय पद्धतीने रुपयाची हाताळणी केली जावी असे ब्रिटिश सरकार आणि प्रा. केन्स व इतरांचे मत होते. आंबेडकरांचे म्हणणे होते की, सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत चलनस्थैर्य येऊ शकत नाही. प्रा. केन्स आणि त्यांच्या मताचा पुरस्कार करणाऱ्या इतरांना वाटत होते की सुवर्ण विनिमय प्रमाण पद्धतीत रुपयाची किंमत आपोआपच स्थिर होऊ शकेल. आंबेडकरांना ते अमान्य होते. आपले मत सिद्ध करण्यासाठी आंबेडकरांनी इ. स. १८०० ते १८९३ या काळातील चलनमूल्यांचा धांडोळा घेतला. त्यातून मिळालेल्या दाखल्यांच्या आधारे त्यांनी साधार दाखवून दिले की, भारतासारख्या अविकसित देशात सुवर्ण विनिमय पद्धती अयोग्य आहे. शिवाय या पद्धतीत चलनवाढीचाही धोका असतो असा युक्तिवाद त्यांनी केला आणि ब्रिटिश सरकारवर थेट आरोप केला. आंबेडकरांच्या मते सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अवलंब करून ब्रिटिश सरकार रुपयाची किंमत कृत्रिमरीत्या चढी ठेवत असून, त्यामागे ब्रिटनमधून भारतात निर्यात करणाऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा कसा होईल हाच विचार आहे. आंबेडकरांनी रुपयाच्या अवमूल्यनाची मागणी केली. रुपयाची सर्वसाधारण क्रयशक्ती जोपर्यंत आपण स्थिर करीत नाही तोपर्यंत रुपयाची किंमत अन्य कोणत्याही मार्गाने स्थिर होऊ शकत नाही. विनिमय पद्धतीत चलनाच्या दुखण्याची लक्षणे तेवढी कळू शकतात, तीत उपचार होऊ शकत नाहीत.’’ ब्रिटिश सरकारने चलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी रॉयल कमिशनची स्थापना केली. या कमिशनसमोर आंबेडकरांनी दिलेल्या साक्षीत आपल्याला दोनच गोष्टी विचारात घ्याव्या लागतील. एक म्हणजे आपला विनिमयाचा दर आपण निश्चित करावा का? आणि केला तर अन्यांच्या तुलनेत त्याचे गुणोत्तर काय असावे? हे दोन प्रश्न मांडले. या वादात आंबेडकरांनी विनिमय दरनिश्चितीपेक्षा भाववाढ नियंत्रणास महत्त्व दिले. आंबेडकरांनी त्यावेळी यासंदर्भात जे काही लिखाण केले, प्रश्न उपस्थित केले, त्यातूनच अर्थव्यवस्थेच्या अत्यंत केंद्रस्थानी असलेली ‘रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही एक संस्था जन्माला आली.भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना आंबेडकरांच्या विचारांवर झालेली आहे.

ब्रिटिश सरकारने सर हेन्री फाउलर यांच्या नेतृत्वाखाली फाउलर समिती नावाने भारतीय चलन समिती नेमली होती. आंबेडकरांनी यावर टीका केली होती.

स्वदेशी-विदेशी मालाबद्दल विचार
आंबेडकरांनी चलन व्यवस्थापन या विषयावर तसेच कररचनेपासून शेती ते स्वदेशी-परदेशी वादापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलेले आहे.

“स्वदेशी माल उत्पन्न करून हा दरिद्री देश सधन होईल अशी प्रवचने सांगणाऱ्या तारवठलेल्या स्वदेशी अर्थशास्त्रज्ञांनी लक्षात घ्यायला हवे की, परदेशी माल आयात होतो याचे कारण तो कमी किमतीत मिळतो. तसाच माल स्वदेशात उत्पन्न होत नाही. याचे कारण तो अधिक भावाचा पडल्यामुळे व्यापारात परदेशी मालापुढे त्याचा टिकाव लागत नाही. त्याचा टिकाव लागावा म्हणून परदेशी मालास अटकाव करा, या महामंत्राचा जप चालला आहे. पण परदेशी मालास अटकाव झाल्यास लोकांस अधिक भावाचा स्वदेशी माल विकत घेणे भाग पडेल याचा विचार करावा कोणी? असे केल्याने देशाचे कल्याण होईल, असे म्हणण्याऐवजी देशातील भांडवलवाल्यांचे कल्याण होईल. कारण अनियंत्रित व्यापार पद्धतीत मिळत असलेला स्वल्प भावाचा माल नियंत्रित व्यापार पद्धतीत गोरगरीबांना अधिक दाम देऊन विकत घ्यावा लागणार आहे. यात त्यांची होणारी नागवण ‘स्वदेशी’ या लाडक्या शब्दाने भरून निघेल असे मानून ते समाधान पावतील असे संभवत नाही. सुसंपन्नतेचा हा स्वदेशी मार्ग त्यांना भोवेल.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
‘मूकनायक’ या नियतकालिकात २८ फेब्रुवारी १९२० रोजी,
वित्त आयोग
कायदेमंत्री असताना आंबेडकरांनी इ.स. १९५१ मध्ये तात्त्विक आधार त्यांच्या इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया या प्रबंधाचा आधार घेउन भारतीय वित्त आयोगाची स्थापना केली. याला नंतर वित्तच्या ऊर्ध्व आणि क्षैतिज संतुलन समस्येच्या समाधानासाठी संविधानाच्या कलम २८० मध्ये घालण्यात आले

सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप
ब्रिटिश राजवटीतील सरकार आणि प्रांतीय सरकारांमधील कर निर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे वाटप या विषयावर आंबेडकरांनी पीएच.डी शोधप्रबंध कोलंबिया विद्यापीठात सादर केला होता. त्या प्रबंधात त्यांनी कर उत्पन्न वाटपात कशी सुधारणा करता येईल त्यावर विचार मांडले होते. त्यांच्या या संशोधनाच्या आधारावरच भारतीय करनिर्धारण आणि कर उत्पन्नांचे केंद्र आणि राज्यातील वाटपाचे सूत्र तयार करण्यात आले आहे. १३व्या योजना आयोगाने सुद्धा आंबेडकरांच्या कर उत्पन्न वाटपाच्या तत्त्वावर धोरणे आखली

वाचाल तर वाचाल ग्रुप संचालक
रणधीर सदाशिव खरात हिवरा खुर्द ता मेहकर जिल्हा बुलढाणा
मो ९९२२१८२९४७

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत