फिसची जाचक अट लाऊन विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या शाळेवर त्वरीत कार्यवाही करावी – क्रांतीकारी शिक्षक संघटना

उपायुक्त महनगपलिका संभाजीनगर यांनी सर्व CBSE शाळांना त्यांच्या दिनांक २८/०८/२०२४ च्या पत्राद्वारे शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्यास रु 1000/- फि लागु करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिली होती . त्याअन्वये Jr. Kg ते Sr. Kg साठी 500/- रुपये इयत्ता 1 ली ते 5वी साठी 650/- रुपये व त्यापुढील वर्गास 750/- रु फी आकारण्याचे ठरविले होते.
पण उपायुक्त महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर यांनी परत दिनांक ०२/०९/२०२४ रोजी सर्व शाळांना पत्र पाठवून त्यामध्ये असे नमूद केले की, 15 सप्टेबर 2024 पर्यंत सदर फिस पालकांनी जमा न केल्यास पालकांनी आपल्या पाल्यांचे टी.सी. काढून घ्यावेत. असे आदेश कोणत्या कायद्याने पारित केले हे समजण्यास मार्ग नाही. या उलट शासनाचे धोरण आहे की, भारतातील सर्व मुलांना मोफत शिकण्याचा अधिकार आहे. उपरोक्त पत्र सर्व शाळांना देऊन उपआयुक्त यांनी विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय केल्याचे दिसून येते. या जाचक अटी संदर्भात क्रांतीकारी शिक्षक संघटनेतर्फे दिनांक 28.07.2024 रोजी मा. आयुक्त तथा प्रशासक, महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे निवेदन देऊन अशी विनंती केली होती की सीबीएसी शाळेत दरमाह प्रति विद्यार्थी यांना प्रतिमाह 1000/- रु फिस आकारण्यात येणार असुन त्यामध्ये दरवर्षी 5% वाढ करण्याचा निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा. परंतू महानगरपालिका प्रशासनाने या निवेदनावर आजपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला नाही उलट उपायुक्त -4 यांनी अपल्यास्तरावरून सर्व शाळांना पत्र काढून विद्यार्थ्यास वेठीस धरण्याचे काम केले आहे.
सध्याची शाळेतील परिस्थिती अशी आहे सर्व CBSE शाळेमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी फिस भरलेली आहे त्यांना वेगळ्या वर्गात बसवून किंवा वेगळे बसवून त्यांना शिकविले जाते व ज्या विद्यार्थ्यांनी फिस भरलेली नाही त्यांना वेगळे बसवून शिकविले जात आहे याप्रकारे विद्यार्थ्यावर मोठा अन्याय होत आहे. तसेच उपायुक्त -4 यांच्या आदेशानुसार ज्या विद्यार्थ्यांनी फिस भरली नाही त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी टी.सी. घेवून जावे असे म्हटले आहे जे कायद्याच्या विरोधात असुन मुलांच्या पालकांवर अन्याय करणारे विधान आहे. भारताचे राजपत्र, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क 2009 चा अधिनियम क्रमांक जो दिनांक 14 आक्टोबर 2015 रोजी प्रसिद्ध झाला त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 असे संबोधावे व त्यामध्ये सर्व बालकांना मोफत शिक्षण द्यावे.
संघटनेने दिनांक 28.07.2024 रोजीच्या निवेदनावर जो पर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत शाळेमध्ये फिस न भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षण देण्यात यावे त्यांच्यावर भेदभाव करण्यात येऊ नये. तसेच या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करावी ज्या वेळेस संपूर्ण चौकशी होईल त्यावेळेस विद्यार्थ्यांचे पालक फिस भरतील. काही पालकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखिची आहे त्यामुळे ते त्वरीत फिस भरु शकत नाही त्यामुळे त्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे याची आपण गंभीर दखल घ्यावी व प्रत्येक CBSE शाळेला मुलांमध्ये भेदभाव करण्यात येऊ नये असे आदेश पारित करुन गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी क्रांतीकारी शिक्षक संघटने मार्फत करण्यात आली.
यावेळी संघटनेचे संस्थापक सचिव श्री शाहेद कादरी, राज्य उपाध्यक्ष श्री शफी इनामदार, विभागीय अध्यक्ष श्री अय्युब कादरी, श्री समीर चाऊस, श्री अब्दुल रईस, श्री रिजवान भाई, श्री एजाज भाई, श्री वसीम भाई व इतर उपस्थित होते.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत