रणजित मेश्राम
बाबासाहेबांचे पूढील वाक्य सतत कार्यरत ठेवते. 'आपण आपल्या भवितव्याविषयी नेहमी जागे असले पाहिजे' भवितव्याविषयी जागे असतांना ते प्रभावित करणाऱ्या घटकांची किमान जाण असणे आवश्यक ठरावे. त्या अनेकात एक ‘काॅलेजियम प्रणाली’ (Collegium system) ही आहे. ती नक्की काय असेल ? देशाला, जीवनाला, पिढ्यांना प्रभावित करणारी ही राखणदार माणसं कशी नियुक्त होत असतील ? उत्सुकता असते.
राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री कसे नियुक्त होतात ते कळते. हे कळत नाही. कदाचित ती गरज असेल.
अधिकृत भाष्य करता येणार नाही. पण प्राथमिक माहिती अशी की काॅलेजियम प्रणाली कार्यपालिकेच्या अधीन नाही. ती स्वतंत्र व स्वायत्त आहे.संविधानात या प्रणालीची नोंद नाही. १९९३ पासून या प्रणालीचा (System) चा प्रारंभ झाला. या काॅलेजियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व सोबतचे चार वरिष्ठ न्यायाधीश असतात.
काॅलेजियम प्रणाली या प्रक्रियेला उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कोणाला नेमावे हे ठरविता येते. उच्च न्यायालयातील स्थानांतरणाचेही अधिकार या प्रणालीकडे असतात.सरकार या ठरविण्याला मान्यता देत असते.
असे सांगतात, काॅलेजियम प्रणाली येण्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन निकाल कारणीभूत असल्याचे सांगतात. ज्याला 'न्यायाधीशांचा निकाल' असे म्हटले जाते.आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे म्हणजे देशबदलाच्या आवर्तात काॅलेजियम प्रणाली चे स्थान काय असावे. आधी बदल या शब्दाचा अर्थ जुन्याकडून नव्याकडे असा व्हायचा. आता अर्थ नव्याकडून जुन्याकडे असा केला जातो. मधल्या काळात नव्या उपराष्ट्रपतींनी आपल्या पहिल्या भाषणात काॅलेजियम प्रणाली विरुद्ध भरपूर ताशेरे ओढले होते. त्यांना न्यायपालिका सरकारच्या पूर्ण अधीन हवी. अधूनमधून अशी विरुध्दता व्यक्त होत असते.
सध्या, आरक्षण तरतुदीवरुन ही 'काॅलेजियम प्रणाली' देशभर चर्चेत आहे. आरक्षण तरतुदीत उपवर्गीकरण व क्रिमिलेयर ही जोड सूचविल्याने ही चर्चा उदभवली.या मुद्द्यावरुन देशात वैचारिक विभागणी झालीय. विभागणीचा रोख आता उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी, एस सी, एस टी, अल्पसंख्याक यांचे उचित प्रतिनिधित्व का नाही ? गुणवत्ता व उपलबधता दोन्ही असतांना ! देश लोकांचा आहे. आवाज उठेलच !
विशेष म्हणजे आरक्षण संज्ञेचा सुतोवाच म फुले यांनी केला. त्या संज्ञेला पहिल्यांदा रुजू शाहू महाराज यांनी केले. नंतर संविधानात्मकता बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिली. हे तिन्ही महान आजच्या या महाराष्ट्रातील आहेत. .. आणि या आरक्षण संज्ञेला जोरदार धक्का देणारे प्रमुख सरन्यायाधीश व प्रमुख न्यायाधीश हे दोन्ही मान्यवर याच महाराष्ट्रातील आहेत. हीही चर्चा असते.
अर्थात, न्यायपालिकेचा पूर्ण आदर बाळगून 'काॅलेजियम प्रणाली' हा विषय आता लिहायचा व बोलायचा झाला आहे. कदाचित तो राजकारणाचाही होईल. जो विषय लोकचर्चेचा नव्हता तो होईल असे संकेत दिसतात !
० रणजित मेश्राम
👤
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
