सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे एक प्रकारे बाबासाहेबांनी दिलेल्या सामाजिक आरक्षणाला ब्राह्मणी काव्याने निरस्त करण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि बाबासाहेबांची जी मूळ संकल्पना आरक्षण सामाजिक समानतेसाठी असावे हा विचार मागे पडून आता ते आर्थिक स्तरावर कसे आणता येईल या ब्राह्मणवादी विचार यावर न्यायालयाच्या तर्फे केलेले हे संगणमत आहे म्हणून आम्ही या निर्णयाच्या धिक्कार करतो.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पंजाब मधील एका केस संबंधित आहे जी 2005 पासून पेंडिंग होते पंजाब मधील परिस्थिती वेगळी आहे तोच न्याय कोर्टाने सर्व भारतातील राज्यासाठी कसा काय लागू केला ते समजत नाही व वर्गवारी करून ते ठरवण्याचा अधिकार कोर्टाने राज्य सरकारला दिल्यामुळे त्याच्यामध्ये यापुढे अंमलबजावणी करताना वर्गवारी उपवर्ग वारी असे अनेक पैलू निघतील व लोक प्रत्येक वेळेस कोर्टात जातील त्यामुळे इम्प्लिमेंट करणे सरकारलाही तो कठीण जाईल एक प्रकारे आपण सर्वांना मूर्ख करण्याचा प्रकार सरकारने न्यायालयाच्या माध्यमातून केलेला आहे.
या विषयावर कास्ट्राईब संघटनेच्या एका आपल्या अधिकाराचे मत दाखल घेण्यासारखे आहे.👇
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
