संविधान दिन २६ नोव्हेंबर ते प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारीं

जयंत इंगळे ,सचिव, बानाई,

नागपूर २५/११/२०२३

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला.
संविधान मसुदा समितीने सादर केलेला राज्य घटनेचा मसुदा संविधान समितीने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी प्रदिर्घ चर्चेअंती अंगीकृत केला तो आपला संविधान दिन……..!

२६ जानेवारी १९५० रोजी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली तो आपला प्रजासत्ताक दिन……..!
राजेशाही संपुष्टात आली. जनता मतपेटीतुन आपले प्रतिनिधी राज्य कारभार सुरळीत चालवण्या साठी निवडू लागली.
लोक – कल्याणकारी योजना राबविण्यात अपयशी ठरलेल्यांना पायउतार करण्याचे अधिकार जनतेला मिळाले.
घटनेच्या अनुच्छेद १ नुसार ठळक बदल म्हणजे देशाचे संविधानिक नांव “इंडिया” अर्थात ” भारत ” (राज्यांचा संघ) ठेवले गेले. शासन-प्रशासनाला वापरणे आपसूकच बंधनकारक ठरले.

उरल्यासुरल्या संस्थानां सोबतच संस्थानिकांचे विलिनीकरण प्रजासत्ताक भारतात केले गेल्याने संस्थानिक व सर्व नागरिक एका पातळीवर आले. अनुच्छेद १३ नुसार – नागरिकाच्या मुलभूत हक्कांशी विसंगत असणारे वा त्याचे न्युनीकरण करणारे भारतीय राज्य क्षेत्रात अंमलात असणाऱ्या पारंपरिक सर्व कायद्यांना *” श्यून्यवत ” करण्यात आले.
अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, लिंग, जात, जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यात मनाई केली गेली आहे.
अनुच्छेद १७ नुसार अस्पृश्यता नष्ट तर,
अनुच्छेद १८ नुसार सेना विषयक, विद्याविषयक मानविषेश नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही. तसेच,
भारतीय नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही.
अनुच्छेद १९ नुसार भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व विविक्षीत स्वातंत्र्य संरक्षण प्रदान करण्यात आलेले आहे.
अनुच्छेद २१क नुसार – राज्य ६ ते १४ वयोगटातील मुलामुलींना कायद्याने शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले आहे.. (आता गरज आहे केजी टू पीजी शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याची…)
संविधान समितीपुढे ” राज्यसमाजवाद संविधान कायद्यानुसार लागू करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला होता. परंतु ५६३ पेक्षा अधिक संस्थानिक आणि मोठ्या प्रमाणात भांडवलदारांच्या संविधान समितीतील प्रतिनिधित्वामुळे, संविधानिक कायद्याने राज्यसमाजवाद लागू होण्यास अनुकूलता प्राप्त होऊ शकली नाही.
राज्य समाजवाद स्वीकारल्या न गेल्याने, आर्थिक विषमतेचे चटके बहुसंख्याक नागरिकांना सहन करावे लागतं आहेत.
अनुच्छेद ३६० नुसार आर्थिक आणिबाणी राष्ट्रपती घोषित करु शकतात. अर्थात दोन्ही सभागृहाच्या मान्यतेने……..

संविधानिक कायद्याने ” राज्यसमाजवाद ” लागू करण्याची मागणी राष्ट्रीय जन – आंदोलनाचा विषय बनू शकल्यास……. आर्थिक समानतेकरिता राज्यसमाजवाद संविधानिक कायद्याने लागू होऊ शकतो. गरज आहे ती, प्रचंड इच्छा शक्तीची……

येणाऱ्या पिढीतील युवक जन आंदोलन उभारून आर्थिक विषमता दूर करण्याची जबाबदारी स्वीकारतील कां ❓
संविधान दिन खर्या अर्थाने साजरा होईल, कारण *” हक्क आणि कर्तव्य याची सांगड म्हणजे संविधानाची चोख अंमलबजावणी………!

संविधान दिनाच्या तमाम भारतीयांना मनोभावे मंगलकामना !!!
जयंत इंगळे ,सचिव, बानाई, नागपूर???? २५/११/२०२३

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत