‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे संरक्षण राज्याच्या सीमांमध्ये मर्यादित करणे घटनाविरोधी-उच्च न्यायालय
मुंबई : अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) मिळणारे संरक्षण देशव्यापी आहे, त्याला राज्यांची सीमा घातली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला. शिवाय, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल केलेली सर्व अपिले ही उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठापुढेच चालवली जातील, असा निर्वाळाही पूर्णपीठाने दिला.
एखाद्या राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीत मोडणारी जात अन्य राज्यात याच श्रेणीत मोडते असे नाही. त्यामुळे एका राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीत मोडणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यात (जेथे तो ज्या जातीचा आहे ती जात अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत येत नाही) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण दिले जात नाही. अशा प्रकरणांत कायद्यांतर्गत मिळणारा दिलासा दिला जावा की नाही याबाबतचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे सुनावणीसाठी आला होता. न्यायमूर्ती रेवती डेरे, न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने त्यावर एकमताने निकाल देताना उपरोक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
