18 जातींना ओबीसी च्या केंद्रीय सुचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी घेतली आढावा बैठक..

राज्य शासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी काल येथे समीक्षात्मक आढावा बैठक घेतली.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने राज्यातील पुढील सर्व जातींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीविषयी अहवाल मागितला आहे. यासाठी 7 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.

1) लोधा-लोधी लोधा
2) बडगुजर
3) वीरशैव लिंगायत
4) सलमानी
5) किराड
6) भोयर पवार
7) सुर्यवंशी गुजर
8) बेलदार
9) झाडे
10) डांगरी
11) कुलवंत वाणी
12) कराडी
13) नेवे वाणी
14) कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकरी,
15) कनोडी, कनाडी
16) सेगर
17) लेवे गुजर, रेवा गुजर, रेवे गुजर
18) भनारा, भनारे, निशाद, मल्ला, मल्हा, नावीक, ओडा, ओडेवार, ओदेलु, बेस्तार, बेस्ता, बेस्ती, बेस्तालु,

आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या आढावा बैठकीस महाराष्ट्र शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांपे, इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव विनिता वेद सिंगल उपस्थित होत्या.

याप्रसंगी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आयोगाच्या दिशा निर्देशानुसार संबंधीत जातींचा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक बाबींविषयींचा अहवाल (Data) विलंब केला जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त करीत बैठकीस उपस्थित दोन्ही विभागाच्या सचिवांना या संदर्भातील परीपुर्ण अहवाल येत्या 7 दिवसात सक्षम अधिकारी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यालयास नव्याने सादर करतील असे निर्देश दिले आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत