केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेनुसार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८ पासून लागू केली आहे.ओबीसींना राज्यात १०० टक्के शिष्यवृत्ती का मिळत नाही?
केंद्र शासनाने इतर मागासवर्गासाठी १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेनुसार शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९९८ पासून लागू केली आहे. राज्यामध्ये सध्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना केंद्र शासनाच्या निकषानुसार १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय, शिक्षण व समाज विभागाने २१ जानेवारी १९६० अन्वये लागू करण्यात आली आहे. ओबीसी शिष्यवृत्ती संदर्भात २००३ मध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतर मागासवर्गीय समितीच्या बैठकीत १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र ५० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे.
राज्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती असा स्वतंत्र मागासवर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. या प्रवर्गासाठी राज्य शासनाद्वारे अनुसूचित जाती/जमातीच्या धर्तीवर राज्य शासनाची शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग यांना योग्यप्रकारे त्या त्या प्रवर्गात बसवून एकच न्याय देणे शक्य आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
