जीडीपी म्हणजे काय ?

संदेश प्रसारक
अशोक तुळशीराम भवरे
संविधान प्रचारक/प्रसारक सिडको, नांदेड.

प्रश्न :- ‘जीडीपी’ म्हणजे ‘ग्रॅास डोमॅस्टिक प्रॅाडक्ट’ म्हणजेच ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ ही संज्ञा कृपया समजावून सांगा. तसेच जीडीपीचा अर्थसंकल्पाशी काय संबंध आहे ?

उत्तर:- अर्थसंकल्प समजून घेताना ‘ग्रॅास डॅामेस्टिक प्राडक्ट’ म्हणजेच ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ समजणे गरजेचे आहे.

उदाहरणार्थ , आपल्या महाराष्ट्रात रत्नागिरी नावाचा जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात शेती- आंबा , काजूगर , सुपारी – मासेमारी ते ‘लोटे एमआयडीसी’ पर्यंत अनेक उद्योगधंदे आहेत. या सगळ्या उद्योगधंद्यांचे एका वर्षातील उत्पन्न एक हजार कोटी रुपये आहे , असे आपण गृहीत धरु या. आता रत्नागिरीत काही सेवादेखील दिल्या जातात. उदाहरणार्थ , कुरियर सर्विस ! तर अशा सगळ्या सेवांचे एका वर्षातील उत्पन्न पाचशे कोटी रुपये आहे , असे आपण गृहीत धरु या.

मग आपण म्हणू शकतो की, प्रत्यक्ष उत्पादन व सेवा हे दोन्ही मिळून रत्नागिरी जिल्ह्याचे ‘सकल जिल्हा उत्पन्न’ दीड हजार कोटी रुपये आहे ! अतिशय साध्या सोप्या भाषेत हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अगदी याचप्रमाणे एखाद्या देशात निर्माण होणाऱ्या सर्व उत्पादनांचे व दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांचे एका वर्षांतील मूल्य म्हणजे त्या देशाचे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ असे म्हणता येईल.

आता या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा व बजेटचा काय संबंध आहे ? तर याच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर टॅक्स बसवून देशाचे बजेट तयार केले जाते ! अर्थशास्त्रात , या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावरुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोजला जातो.

डिसेंबर 2023 पर्यंत भारताचे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ हे सुमारे $3.7 ट्रिलियन एवढे असल्याचा एक अंदाज आहे. एक ट्रिलियन म्हणजे एक लाख कोटी ! म्हणून एक ट्रिलियन अमेरिकन डॅालर आपणांस रुपयांत आणावे लागतील. तारीख 9 जानेवारी 2024 रोजी एक अमेरिकन डॅालरचा भाव म्हणजे ₹83.09 एवढा होता ! या भावाप्रमाणे , एक ट्रिलियन अमेरिकन डॅालर म्हणजे ₹83.09/- लाख कोटी ! या रकमेला 3.7 ने गुणल्यास आपणांस $3.7 ट्रिलियन म्हणजे ₹307.433/- लाख कोटी असे रुपयांत उत्तर भेटते.

याचा अर्थ असा की, डिसेंबर 2024 पर्यंत भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे जीडीपी हे सुमारे ₹307.433/- लाख कोटी एवढे आहे ! याच ₹307.433/- लाख कोटी रकमेवर विविध टॅक्स लावून देशाचे बजेट तयार केले जाते. म्हणून आपल्या देशाचे 2024-25 या वर्षाचे बजेट याच जीडीपी वर टॅक्स लावून तयार केले जाईल. म्हणून देशाचे बजेट समजण्यासाठी जीडीपी समजणे गरजेचे आहे.

जीडीपी आणि शिक्षण- आरोग्याचे बजेट

जागतिक सरासरी पाहू गेल्यास जगातील राष्ट्रे आरोग्यासाठी एकूण जीडीपीच्या 6.5% निधी राखून ठेवतात, असे दिसून येते. म्हणून भारताने देखील शिक्षण व आरोग्य यांसाठी जीडीपीच्या प्रत्येकी किमान 6.5% निधी अर्थसंकल्पित करणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, आपल्या बजेट मध्ये ₹307.433/- लाख कोटी या जीडीपीच्या किमान 6.5% एवढी रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवायला हवी. ₹307.433/- लाख कोटी रकमेच्या 6.5% म्हणजे ₹19.98/- लाख कोटी होतात. म्हणून येणाऱ्या बजेटमध्ये देशातील मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी ₹19.98/- लाख कोटी व देशातील जनतेच्या आरोग्यासाठी देखील वेगळ्याने ₹19.98/- लाख कोटी एवढी तरतूद बजेटमध्ये करायला हवी.

तथापि, मागील वर्षी केंद्र सरकारने शिक्षण व आरोग्य या दोन्हींसाठी मिळून जीडीपीच्या एक टक्क्याहून कमी निधी अर्थसंकल्पित केला होता ! म्हणून शिक्षण व आरोग्य या दोन क्षेत्रांत भारताची अवस्था अतिशय मागासलेली आहे. जगातील नामवंत विद्यापीठांत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. तसेच देशातील सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अतिशय तुटपुंजी अशक्त असून सरकारने गोरगरीब जनतेला महागड्या खाजगी आरोग्यव्यवस्थेच्या चरख्यात लोटून दिले आहे. तिथे पार चिपाड होईपर्यंत पिळून झाल्यावर जनतेला सरकारी दवाखाने आठवतात. परंतु सरकारी दवाखान्यांवर सरकार आवश्यक तेवढा खर्च करीत नसल्यामुळे तिथेही जनतेचा अपेक्षाभंग होतो.

अशा तऱ्हेने शिक्षण व आरोग्य या महत्त्वाच्या विषयांवरील सरकारी दृष्टीकोन लक्षात येण्यासाठी जीडीपी समजून घेणे खूप गरजेचे आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत