BARTI विरोधात वंचित युवा आघाडीचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल…

राजेन्द्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था
(बार्टी) पुणे ह्यांनी चाळणी परीक्षा घेण्याचा घाट घातला होता.तसेच १०३ दिवस सरसकट फेलोशिपच्या मागणी साठी तसेच एम फिल विद्यार्थ्यांची निवड ह्यासाठी देखील बार्टी समोर आंदोलन सुरू होते.सोबतच एम फिल च्या बॅचला पाच वर्षे अधीशिष्यवृती मंजूर करण्याची मागणी होती.त्यासाठी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने महासंचालक ह्यांना सर्व विषय मार्गी लावण्यासाठी बाध्य केले होते.महासंचालक ह्यांनी लेखी स्वरुपात चाळणी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तसेच सरसकट फेलोशिप तसेच एम फिल विद्यार्थ्यांची मागणी मंजुर करणारे आदेश दि. २९/१२/२०२३ रोजी लेखी स्वरूपात दिले होते.
मात्र २ जानेवारी २०२४ रोजी महासंचालक वारे ह्यांनी पूर्ण यू टर्न घेत बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि TRTI यांच्याशी समान धोरणाच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता घेतली नसल्याने पत्र क्र. जा. क्र. बार्टी/अधिछात्रवृत्ती विभाग/२०२३-२४/६६६८, दिनांक २९/१२/२०२३. पत्र क्र. जा. क्र. बार्टी/अधिछात्रवृत्ती विभाग/२०२३-२४/६६६७, हे याद्वारे मागे घेण्यात येत आहे. तरी परिक्षा उरलेल्या तारखेनुसार दिनांक १०/०१/२०२४ रोजी घेण्यात येईल, याची सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी, असे
नोटिफिकेशन काढले होते.त्यामुळे वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने विधीज्ञ अफरोज मुल्ला ह्यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
वंचित बहुजन युवा आघाडीचे वतीने प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे, राज्य सदस्य ऋषीकेश नांगरे पाटिल तसेच राज्य सदस्य विशाल गवळी हे याचिकाकर्ते असून १. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (BARTI) पुणे,२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग – अध्यक्ष, ३. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग – सदस्य सचिव, ४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग – सदस्य,५. अपर मुख्य सचिव, इ.मा.ब.क. विभाग – सदस्य, ६. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग – सदस्य,७. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – सदस्य, ८. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग – सदस्य, ९. संबंधित विभागाचे सचिव – सदस्य, १०. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग ह्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.सोमवारी सुनावणी लागण्याची शक्यता आहे.

पत्रास कारण की…

आज केंद्रीय मंत्री तथा भाजपचे नेते नितीन गडकरी यांच्या कडून चंद्रकांत पाटील ह्यांचे नावे फेलोशिप मंजूरी बाबत एक पत्र सोशल मीडिया वर फिरविले जात आहे.त्यात गडकरी लिहितात की, या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकार व्दारा सरसकट स्कॉलरशिप देणे गरजेचे आहे. परंतू पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या माध्यमातून पीएचडी करणा-या संशोधक विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने अटी शिथील करुन स्कॉलरशिप देण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा आणि पीएचडी करणा-या संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा असे गडकरी लिहितात.अशी शेकडो पत्र मुखमंत्र्या पासून मुख्य सचिव व बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीने रद्दीत टाकून ठेवली आहेत.त्यात केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांच्या पत्राना देखील तोच मान दिला आहे. खरे तर गडकरींनी थेट मुख्यमंत्री ह्यांना पत्र देवून सरसकटची मागणी मंजुर करून घेणे कठीण नव्हते.मात्र त्यांनी पत्र दिले ते फक्त उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना.त्यामुळे पत्रावर पत्रावळी उठतील निर्णय होणार नाही.
फेलोशिप थेट विद्यार्थ्यांचे खात्यात जात असल्याने पैसे खायला मिळत नसल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ह्या सर्व
संस्था मध्ये ऑफिसर राज आणले आहे. योजनेत प्रशिक्षण देणारी संस्था ६०% आणि अधिकारी ४०% घेतात अशा चर्चा आहे.
म्हणून अर्थ खाते आणि त्या त्या खात्याचे सचिव दर्जाच्या अधिकारी ह्यांनी तिन्ही संस्थाची स्वायत्तता मोडीस काढणारा निर्णय घेण्यास मंत्री मंडळास बाध्य केले आहे.३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णय नुसार अधिकाऱ्यांनी बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या संस्थांना मंत्रिमंडळ टिप्पणीतील “परिशिष्ट-अ” अनुसार अधिछात्रवृत्ती, इतर तत्सम स्पर्धा परिक्षा कार्यक्रम, स्वाधार/ स्वयंम/निर्वाह भत्ता इत्यादी विभागनिहाय तत्सम योजना तसेच परदेशी शिष्यवृत्ती या योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्या व सवलती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये काळानुरूप बदल करण्यावावत अ.मु.स. (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने कार्यवाही करावी असा आदेश दिला आहे.
समितीच्या अध्यक्षपदी अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग असून सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग हे सदस्य सचिव आहेत.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग – सदस्य, अपर मुख्य सचिव, इ.मा.ब.क. विभाग – सदस्य, अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग – सदस्य, प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – सदस्य, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विभाग – सदस्य, आणि संबंधित विभागाचे सचिव – सदस्य म्हणून आहेत. अर्थात सर्व सचिव बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या संस्थांचे मालक झाले आहेत.त्यामूळे त्यांनी सर्व स्वायत्त संस्थांकरीता सर्वकष एकसमान धोरण तयार करण्याचे नावाखाली २०० विद्यार्थी मर्यादा लावली आहे.बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या संशोधक विद्यार्थी आणि प्रशिक्षणार्थी ह्याचा प्रचंड छळ केला जात आहे.गडकरींचे पत्रास भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी काडीची किंमत देणार नाहीत.अन्यथा तातडीने निर्णय झाला असता.असो, वंचित बहुजन युवा आघाडीने हा लढा न्यायालयात जनहित याचिका माध्यमातून व्यापक केला आहे.पुढील काळात बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती व अमृत या सर्व संस्थेचे प्रशिक्षणार्थी आणि संशोधक विद्यार्थी ह्यांचे हितासाठी एकत्रित व्यापक लढा उभा करण्याचा निर्धार वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत