सध्या देशात १४८ इलेक्ट्रॉनिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत असून देशात स्वच्छ आणि हरित सार्वजनिक वाहतूक देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं अवजड उद्योग मंत्रालयानं म्हटलं आहे. देशातल्या ११ लाख ५३ हजार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारनं २०२३ मध्ये ५ हजार २२८ कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं आहे. तसंच देशभरात सात हजार ४३२ सार्वजनिक जलद-चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सरकारनं सार्वजनिक तेल विक्री कंपन्यांना ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांच्या उत्सर्जनाच्या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादन योजनेचा दूसरा वेगवान टप्पा लागू करत असल्याचंही अवजड उद्योग मंत्रालयानं सांगितले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
