सात हजार कोटी नंतर आज पुन्हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गाचे निधी वर डाका, लाडकी बहीण योजने करीता ४१०.३० कोटी वळवले !

राजेंद्र पातोडे
आधीचे सात हजार चारशे दहा कोटी परत करा – वंचित बहुजन युवा आघाडीची राज्यपाल आणि राष्ट्रपती कडे तक्रार.

मुंबई, दि. २ मे – अनुसुचित जातीचे अर्थसंकल्पात सात कोटी वर दरोडा टाकणाऱ्या राज्य सरकारने आज परत अनुसुचित जातीचे अर्थ संकल्पीय निधीच्या ४१०.३० कोटी वर डाका टाकला आहे.वंचित बहुजन युवा आघाडीचे आक्रमक झाली असून आधीचे सात हजार कोटी आणि आताचे ४१० कोटी परत करण्यासाठी प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती ह्यांना ई मेल द्वारे तक्रार केली आहे.
ह्या पूर्वी सामाजिक न्याय विभागाचा ३ हजार कोटी तर आदिवासी विभागाचा ४ हजार कोटीचा निधीवर अर्थ विभागाने दरोडा टाकून हा निधी लाडक्या बहिणी योजनेमध्ये वळता केला होता.त्यामुळे राज्य सरकारचा जातीयवादी चेहरा दाखवून दिला होता.आज पुन्हा एकदा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गाचे ४१०.३० कोटीच्या निधी वर डाका घातला असून त्या आशयाचा शासन निर्णय शासन निर्णय क्रमांक मवबा-२०२५/प्र.क्र.८३/कार्या-२ अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी ह्यांनी आज २ मे २०२५ रोजी निर्गमित केला असून महिला व बाल कल्याण विभागाला सदर निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण” या योजनेंतर्गत हा निधी वितरीत वळविण्यात आला आहे.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात मागणी क्र.एन-३, लेखाशिर्ष २२३५ डी७६७ अंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३९६०.०० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूदीमधून रु.४१०.३० कोटी (अक्षरी रु. चारशे दहा कोटी तीस लाख फक्त) इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध तत्काळ वळता केला आहे.
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकांसाठी मागणी क्र. एन-३. लेखाशिर्ष २२३५ डी७६७ अंतर्गत ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दिष्टाखाली रु.३९६०.०० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे.
ह्याच शासन निर्णय नुसार वळता केलेल्या निधीचा हेड देखील बदलण्यात आला आहे.
अनुसूचित जाती करीता राखीव निधी अशा प्रकारे महिला बाल कल्याण कडे वळविणे हा गुन्हा असून महाराष्ट्राचे मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थ मंत्री अजित पवार, महिला बाल कल्याण मंत्री तसेच संबंधित अधिकारी ह्यांचे वर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा नुसार गुन्हे दाखल करण्याची आणि वळविलेला ७,४१०.३० कोटी तातडीने अनुसुचित जाती योजनेचे हेड वर सामाजिक न्याय विभागाला वळविण्याची मागणी देखील राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत