३५ टक्के फंजिबलचा फायदा मूळ रहिवाशांसाठीच, Redevelopment बाबत हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

 मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांत पुनर्वसन इमारतींसाठी लागू असलेल्या ३५ टक्के फंजिबल पूरक चटईक्षेत्र निर्देशांकाचा (फंजिबल कॉम्पन्सेटरी एफएसआय) लाभ हा पूर्णपणे पुनर्वसनाच्या सदनिकांसाठीच द्यायला हवा. त्याअनुषंगाने पुनर्वसनाच्या सदनिकांमध्ये मोफत पुनर्वसन होणाऱ्या मूळ भाडेकरूंना तीनशे अधिक १०५ अशा ४०५ चौ. फुटांच्या (कार्पेट) सदनिकेचा लाभ मिळायला हवा, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने वरळीमधील एका चाळीच्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने दिला आहे.

तर ‘विक्रीच्या इमारतीत फंजिबल एफएसआय हा प्रिमियमची किंमत भरून मिळतो. पुनर्वसन इमारतींसाठी तो मोफत आहे. परंतु, त्या एफएसआय अंतर्गत ५१ चौ.फू. कार्पेट क्षेत्रफळ रहिवाशांना देत असून उर्वरित एफएसआयचा वापर हा जिने, लिफ्ट, लॉबीच्या बांधणीसाठी होणार आहे’, असा विकासक ओरिकॉनचा होता. मात्र, ‘पुनर्वसन इमारतींसाठी तो एफएसआय मोफत आहे आणि मूळ रहिवाशांना अतिरिक्त क्षेत्रफळाचा लाभ देण्यासाठी आहे. तशीच तरतूद नियमावलीच्या ३५(४) अंतर्गत आहे. त्यामुळे विकासकाचा युक्तिवाद मान्य केला जाऊ शकत नाही’, असा निर्णय खंडपीठाने दिला.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत