अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर बाबत तसेच SC/ST चे आरक्षण 9 व्या शेड्युल्ड मध्ये समाविष्ट करणे बाबत खासदारांना काष्ट्राईबचे दिल्ली येथे निवेदन व चर्चा

प्रा एम एस वानखेडे

नवी दिल्ली 8,-
आज दि 8रोजी 1ऑगस्ट 2024रोजी काष्ट्राईब महासंघाचे शिष्टमंडळ मा अरुण गाडे, अध्यक्ष काष्ट्राइब यांचे नेतृत्वात नवी दिल्ली येथे मागासवर्गीय खासदार यांना भेटून दि 1ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत निवेदन देऊन विस्तृत चर्चा केली.

मा सर्वोच्च न्यायालयाने दि 1ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करण्यासाठी मंजुरी दिली तसेच क्रिमी लेअर बाबतचा कुठलाही विषय नसताना अनुसूचित जाती व जमाती ला क्रिमी लेअर लावण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय असंविधानिक व अनुसूचित जाती -जातीत संघर्ष करणारा असून संसदेमध्ये यावर चर्चा घडवून आणावी व सर्वोच्च न्यायालयाचा सदर निर्णय रद्द करावा.

आरक्षणाची सुरुवात झाल्यापासून अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणा विषयी सरकार व उच्च तसेच सर्वोच्च न्यायालय आवश्यकता नसताना हस्तक्षेप करून चुकीचे निर्णय देऊन मागासवर्गीयांना त्याच्या संविधानिक हक्का पासून वंचित ठेवतात,आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून sc -st चे आरक्षण संविधानाच्या शेड्युल -9मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी sc -st च्या खासदारांनी संसदेत प्रस्ताव पारित केल्यास आरक्षणाच्या मूळ उद्धेश सफल होईल. आहेत.
मागासवर्गी्यांचा अनुशेष भरला जात नाही, आयसोलेटेड पोस्ट एकाकी पद च्या नावाखाली पदोन्नती दिली जात नाही.

महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांची पदोन्नतीची असंविधानिक व बरकायदेशीर पणे 70हजार ची पदे खुल्याप्रवर्गातुन भरली.

सरकारचे जातीयवादीधोरणमुळे मागासवर्गीयच्या आरक्षण धोक्यात आहे म्हणून आरक्षण 9व्या शेड्युल मध्ये समाविष्ट झाल्यास आरक्षण विरोधी सरकार व न्यायालय यांचे आरक्षण विरोधी कृती बंद होईल करिता संसदेत चर्चा करून आवाज बुलंद करावा.

निवेदनाची प्रत मा भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार शिर्डी आणि मा वर्षाताई गायकवाड खासदार मुंबई यांना महाराष्ट्र सदन दिल्ली येथे भेटून विस्तृत चर्चा केली व दोन्ही खासदारांनी संसदेत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासित केले.
काष्ट्राइब महासंघा द्वारा चर्चा करताना ब्राम्हण समाजाने हजारो वर्षा पासून असंविधानिक आरक्षण प्राप्त केले. 3%असणाऱ्या ब्राम्हण समाजाने 90%विविध क्षेत्रात महत्वाची पदे बळकवली आहे. सर्वोच्च न्यायालय मागासवर्गीयासाठी एक निर्णय देत असेल तर Equality before law याप्रमाणे ओपन कॅटागरी ला सुद्धा क्रिमी लेअर लावावे व त्यांच्या मधील उपेक्षित समाजाला न्याय देण्यासाठी उप वर्गीकरण करून त्यांना न्याय द्यावा.

Lateral एन्ट्री द्वारा 65 सचिव पदावर त्यांना सचिव पदावर नियुक्ती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायलयात ब्राम्हण समाजाचे 99%टक्के प्रतिनिधित्व आहे. मग आम्हांला न्याय कसा मिळणार, कॉलोजीयम पद्धत बंद करून न्यायालयात आरक्षण लागू करावे.

काष्ट्राईब द्वारा मा अरुण गाडे यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे याबाबत याचिका दाखल केली आहे. पदोन्नती आरक्षण बाबत 2याचिका काष्ट्राइब द्वारा पदोन्नती आरक्षण बाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.वरिल निकालावरून पदोन्नतीतील आरक्षण सुद्धा सर्वोच्च न्यायालय नाकारणार..!
मा दोन्ही खासदारांनी काष्ट्राईब ची भूमिका समजून घेतली व पुढील रणनीतीबाबत अनूसूचित जाती व जमातीच्या न्याय हक्का साठी आम्ही आम्ही आमचा संघर्ष सतत तेवत ठेऊ असे स्पष्ट आश्वासित केले. शिसमंडळ मध्ये प्रा एम एस वानखेडे, मा विनोद बनसोड मा.रवी पोथारे, मा. श्यामराव हाडके यांचा समावेश होता

संकलन.. प्रा एम एस वानखेडे, कार्याध्यक्ष, काष्ट्राइब शिक्षक कल्याण महासंघ

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत