सरकारी कर्मचारी म्हणजे आर. एस. एस. ची खाजगी मालमत्ता नाही – प्रा. देविदास इंगळे

केंद्र शासनाने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सहभागी होवू शकतात हा निर्णय देणे म्हणजे हुकूमशाहीकडे वाटचाल

सरकारी कर्मचारी हा स्वतःच्या अधिकारासाठी केवळ त्यांच्या खात्याशी निगडित तलाठी तलाठी संघटनेत ग्रामसेवक ग्रामसेवक संघटनेत तहसीलदार तहसीलदार संघटनेत अशाच प्रकारे काम करू शकतो बाकी इतर कोणत्याही संघटनेत काम करू शकत नाही.

केंद्र सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी आणि देशातील लोकशाही साठी घातक आहे व हा निर्णय संविधान विरोधी आहे.

आर.एस.एस. ही बहुजन विरोधी संघटना आहे हे स्पष्टच आहे व त्यांना त्यांच्या आधीप्त्याखाली राज्य निर्माण करुन हुकूमशाही आणायची आहे हे जनतेनी ध्यानात घेवून कसोटीने याचा बिमोड कसा करता येईल व या आर. एस. एस. वर बंदी आणण्यासाठी राष्ट्रीय संविधान बचाव अभियान व इतर जनसंघटना यासाठी प्रयत्न करीत राहतील याकरिता राष्ट्रपती, सर्वोच न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड साहेब यांचे कडे मागणी करणार.

यासाठी महाराष्ट्रातून आणि देशातून मागणी करुन लोकशाही पद्धतीने लढा उभा करणार
याकरिता सर्व जनतेनी मागणी रेटून धरावी व आर. एस. एस. वर बंदी आणून हुकूमशाही टाळावी.

सरकारी कर्मचारी यांचा पगार हा आर. एस. एस. संघटना करीत नाही तर तो जनतेच्या जी. एस. टी. आणि इतर करातून दिला जातो.
म्हणून सरकारी कर्मचारी म्हणजे आर. एस. एस. ची मक्तेदारी मुळीच नाही म्हणून हा निर्णय चुकीचा आहे.
यासाठी सर्वांनी लढा देणे गरजेचे ठरते.

सर्वांनी सहकार्य करुन लोकशाही टिकविण्यास मदत करावी ही विनंती.

आपला स्नेही
प्रा. देविदास इंगळे
राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय संविधान बचाव अभियान

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत