
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं विधानसभेत आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. जर हे आरक्षण लागू केलं तर बिहारमध्ये 65 टक्के आरक्षण उपलब्ध होईल, तर 10 टक्के EWS देखील जोडल्यास हा आकडा 75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. जातींचा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश यांनी हा आरक्षण वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.लोकसभा निवडणुकीपुर्वी नितीश कुमारांची मोठी चाल
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत